सर्वसाधारणसँग अर्बौं ठगेर बन्द भएका नेटवर्किङ व्यवसाय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायको आडमा ब्युँतिएपछि कम्पनी दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको संसदीय समितिले फेरि रहस्यमय रूपमा नयाँ नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता गर्न ताकेता गरेको छ। 

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय सात दिनभित्र दर्ता गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको हो।समितिको निर्देशनपछि मन्त्रालयमा पत्र नपुग्दै कम्पनी दर्ता गर्न एक समूह विभाग पुगेको छ।

विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि बनाएर दर्ता गर्न निर्देशन दिएको समितिले फेरि ताकेता गर्दै सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि आशंका उत्पन्न भएको हो। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न एक स्वार्थ समूह सक्रिय थियो। उक्त समूहको प्रभावमा परेर संसदीय समितिले समय तोकेर दर्ता गर्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ।

 कार्यविधि नबनिसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले सात दिनको समय सीमा तोकेर दर्ता गर्न निर्देशन दिनु रहस्यमय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘संसदीय समितिले प्रभावमा परेर तुरुन्त दर्ता गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘सांसदहरू प्रभावमा परेर दर्ता गर्न समितिमार्फत ताकेता गरिरहेका छन्।’

विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियम गर्ने) नियमावली, २०७६ का आधारमा नयाँ कम्पनीलाई कारोबार गर्न इजाजत दिएको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ गर्दै आएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको थियो।  

दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको समितिले प्रभावमा परेर खोल्न ताकेता गरेको स्रोतको दाबी छ। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा कुनै स्वार्थ नरहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल श्रीवास्तव दाबी गर्छन्। सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको कार्यदलले तयार गरेको सिफारिसका आधारमा नयाँ दर्ता खोल्न निर्देशन दिएको बताए।

‘३५ दिनको समय सीमा तोकेर कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका थियौं,’ श्रीवास्तवले भने, ‘कार्यविधि पनि नबनाएपछि सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हौं।’ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका कम्पनीले पनि अनुमति लिएका थिए।  

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायबाट उपभोक्ता ठगिए क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित नहुँदासम्म दर्ता गर्न कठिन हुने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘सर्वसाधारण ठगिनबाट जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो,’ पौडेलले भने, ‘कार्यविधि नबनाई दर्ता गर्न कठिन छ।’

विभागले यसअघि सातवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यो व्यवसायमा ४२ प्रतिशतसम्मा नाफा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ।

स्वदेशी हर्बल उत्पादन गरेर बिक्री गर्न अनुमति लिएपछि विदेशबाट वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। कम मूल्यमा सामान ल्याएर महँगोमा खरिद गरेको देखाउँदै डलरलाई बाहिर पठाउने र अवैध रूपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउन यो व्यवसायमा नयाँ कम्पनी आउन खोजेको स्रोतको दाबी छ।

केही कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन्। आधार ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि, एपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, ब्यालेन्स लाइफ ग्लोबल प्रालि, केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालि लगायत कम्पनी प्रक्रियामा छन्। विभागमा आवेदन दिएका ती कम्पनीले दर्ता खुलाउन संसदीय समितिमार्फत लबिङ गर्दै आएका थिए। युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि बन्द भएको नेटवर्किङ धन्दा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा ब्युँतिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

विभिन्न स्किमको प्रलोभन देखाएर पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि सरकारले १० वर्षअघि यस्तो व्यवसायमा बन्देज लगाएको थियो। नेटवर्किङमार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको बहानामा ठगी धन्दा ब्युँतिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएको भेटिएको थियो।

अनुमति लिएका केही कम्पनीको व्यावसायिक योजनामा पाँच तहको पिरामिड शैलीको व्यापार चक्र देखाइएको छ। नेचर हब्र्स, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौं, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि ललितपुर, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि काठमाडौं, केयर मार्टस इन्टरनेसलन प्रालि काठमाडौं, युटर्न इन्टनरनेसनल प्रालि काठमाडौं र ग्लोबल ओरयन्स नेपाल प्रालि विभागमा दर्ता छन्।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७७ ०३:३० बिहीबार