बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरुको फेहरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरुको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरु तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन्। सांसद पन्तले महिलाहरु भूगोलमा गएर निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन्।
मुलुकमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भएर परनिर्भर भैरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
‘सरकारले आर्थिक ऐनमा नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिरेर किन्न सकिने कानून बनायौं। अब अहिले जुन वस्तु नेपालमा सहज रुपमा उपलब्ध छ। त्यसलाई सरकारी अड्डाहरुले आफूले किन्ने वस्तुको कम्तिमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्नुपर्छ। नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिर्ने ऐनले काम गरेन। सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्न सुरु गर्याैँ।'
उनले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरुको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि राखे। उनले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
'स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि त बजेट धेरै छुट्टयाइएकै हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाका लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।'
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नेहरु अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाव समेत दिए।
‘जबराविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धीको विषयको छलफल समितिबाट टुंगिएर भदौ ३० गते भित्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूची छ। भट्टराईले भने ‘असोज २ गते दलहरुले समानुपातिको सूची पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक मनोनयन वा निर्वाचन प्रकृया नै हो।’ जबकी असोज १ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।’
दोलखा एमालेका तीन जना महिला समानुपातिक सांसदहरुले प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्ने आकांक्षीसहित पार्टीबाट सिफारिस भएका छन्।
मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको बताए।
सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेकाे नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको पुँजी बजारले नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज धान्ने अवस्था नभएको तथा कारोबार घटेर एक अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन लागेको उनको भनाइ थियो।
आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारी कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुदैन’ भनेको छ।
‘चौथो अंग भन्ने बित्तिकै यो राज्यको अंग हुन्छ। बरु मिडिया संविधानको अंग हुन सक्छ’, उनले भने, ‘राज्यका अंगहरु सरकार, न्यायलय, संवैधानिक सबै अंग अख्तियार जस्ता शक्तिसाली निकायविरुद्धमा लेख्नुपर्ने निकाय कसरी चौथो अंग हुनसक्छ? पत्रकारितामा लागेका मान्छे उच्च जोखिममा हुन्छन नी!’
बुधबार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक कक्षमा पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानकाका क्रममा महाअभियोग प्रस्ताव नै संविधान बमोजिम अघि नबढ्दा निस्क्रिय बनिसकेको बयान दिएको भन्दै सांसद पोखरेलले यसको अर्थ नरहेको बताए ।
