राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान एवं लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेमाथिको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई आज हुँदैछ।
इराकको संसदमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई अपराध घोषित गर्ने विधेयक पारित भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग र चाइनिज एकेडेमीको संयुक्त पहलमा निर्मित काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसिआरइ) को संयुक्त आयोजनामा तथ्यांक विश्लेषण र वैज्ञानिक लेखन सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिएको छ।
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसका निलम्बित प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारीमा छन्।
सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा श्रीमान–श्रीमतीबीच छलफल चलिरहेका बेला ससुराले लुकाएर भिडियो बनाउन लगाएको भन्दै बुहारीले ससुरामाथि मुद्दा दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाअगाडि धर्नामा बसेकी छन्।
जीवनको प्रमुख आधार नै सम्बन्ध हो, हाम्रा आफ्नै सामाजिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता हुँदाहुँदै पनि मानवीय सम्बन्ध दिनदिनै जटिल हुँदै गएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य गरेपछि सांसदहरू सिंहदरबारमा देखिन छाडेका छन्।
मंगलवार बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समयमै पुगिसकेपनि सांसदहरुको लापरवाहीले बैठक बस्ने नसकेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आज एकै पटक ७ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बिहान साढे १० बजे बस्नेछ।
चीनको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा नाबालिग बालबालिकाको संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
जेठको तेस्रो साता हुने पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा विश्वका १० देशका मन्त्रीलाई निम्ता गरिने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
