लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गयराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेका छन्। उनले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत संयुक्त बहुमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचारले तीन करोड जनता मारमा परेका छन्ः प्रदेश प्रमुख शेरचन
'भ्रष्टाचार खतरनाक हतियार हो, यसले धेरैलाई हत्या गरेको छ। तीन करोड जनता मारमा परेका छन्। आयोगको ध्यान यता जाओस्।'
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशन अन्त्य
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गए राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु दशौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन्।
प्रदेशको समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छः शेरचन
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूल लाग्नु पर्ने बताएका छन्।
नेपाली श्रमिकले लडेर ल्याएको संविधान व्यवहारिक कार्यान्वयन भएनः अमिक शेरचन
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले श्रमिकका हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन'
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुननसक्ने भएकाले सबैले संविधानअन्तर्गत छौं भन्ने कुरा बुझेर आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनीमा गठबन्धन सरकार: बहुमतको कमजोर धरातलमा चुनौतीका चाङ
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले बिहीबार अपराह्न ५ बजे नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार समाले। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित भएनन्।
लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढल्यो
चार दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि ‘आधाआधा’ नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश : विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग
विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै लिखित निवेदन दिएका हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एकल बहुमतको भनिएको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत नभएको दाबी विपक्षीको छ।