काठमाडौँ संसारको प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा मात्रै पुगेको छैन कि दोस्रो र तेस्रो प्रदूषित सहरको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढी हाराहारीमा प्रदूषणको मात्रा पुगेको छ । यसले पनि विश्वका अन्य स्थानको तुलनामा काठमाडौँको वायु प्रदूषणको भयाबह अवस्था देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दैन । अस्थिरतामा न विदेशीहरू लगानी गर्न आउँछन् न त स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल नै बढछ । अस्थिरताभर लगानीकर्ताको सोच ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा हुन्छ । लगानी गर्नु जोखिम हो तर अस्थिरतामै लगानी गरेर थप जोखिम मोल्न कोही तयार हुँदैन । गएको पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले अदालतमा छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विषयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षलाई पठाएका अलगअलग व्यहोराको पत्रले केही संशय उत्पन्न गरेको छ ।
चार वर्षअघि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेका सर्वसाधारणले गत सोमबार र मंगलबार साँझ विद्युत् कटौती हुँदा फेरि पुरानै पुनरावृत्ति दोहोरिने हो कि भन्नेमा आशंका गरे जुन स्वाभाविक हो । र, त्यस्तो आशंकाका पछाडि केही कारण छन् । २०७३ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएलगत्तै लोडसेडिङ घट्दै गएर अन्त्य भएको हो भने अहिले घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटेलगत्तै समस्या देखिन थालेको हो ।
बाह्य व्यक्तिलाई यसरी आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुला अभिव्यक्ति दिने वातावरण हाम्रै राजनीतिक दल र नेताले बनाइदिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफनो आन्तरिक अजेन्डामा समेत विदेशीको साथ खोज्दै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति देखाए/देखाइरहेका छन्, त्यसैको उपज हो– श्यामशरणलगायत भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणी ।
संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।
एकातिर कृषिप्रधान मुलुक भनेर बखान गर्न नछाड्ने अर्काेतिर कृषकलाई पटकपटक झुक्क्याउने र धोका दिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन किसानमैत्री नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, अहिले उखु किसानसँगको सहमतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी यस किसिमको कदमको थालनी गर्न सकिन्छ ।
समाजमा अहिले कोरोना महामारीको ‘साइड इफेक्ट’ का रूपमा देखिएका मनोसामाजिक समस्या सम्बोधनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । अन्यथा, यस किसिमका समस्यालाई अहिले बेवास्ता गर्ने हो भने यसले दीर्घकालसम्म असर गरिरहन्छ ।
जनताको घर/आँगनकै सरकारका रूपमा परिचित स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको सुख दु:खमा साथ दिनुपर्ने हो । तर उल्टै कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारका काम कारबाही र गतिविधिका कारण स्थानीय सर्वसाधारण उल्टै आहत भएका छन् । स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीचको मिलेमतो विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएकै हो ।
विभाजित पार्टी नेकपामा पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने होडमा भिडन्तको संभावना छ, त्यसले अराजकता बढ्ने र राज्य प्रशासनको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो अवस्थामा विभाजित दुवै समूहले संयम अपनाउन जरुरी छ ।
पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा छलफल गरी त्यसैको आधारमा अघि बढेका भए नेकपामा अहिलेको दुर्दिन आउँदैनथ्यो होला । जब कुनै पनि पार्टी विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्ति हावी भएर अघि बढ्छ, त्यसमा विभाजन र विग्रह अवश्यभावी हुन्छ । अहिले नेकपामा भएको पनि त्यही हो ।
कोरोना संक्रमणको संभावित जोखिम कम गर्ने अबको उपाय भनेको सर्वसाधारणले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने र सरकारले छिटो भन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने नै हो ।
सरकार संसद् अधिवेशन छलेर अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी बाटोमा अघि बढेको ठहर गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । अबको दुई हप्ताभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिसद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेश पनि तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
अबको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यस्तो अवस्थामा समेत हतारहतार जेजसरी अध्यादेश राज चलाउन खोजियो, त्यो संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसो त आफ्नै दलदेखि संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा सहमति जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति समेत अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना हर्षबढाइँका साथ शिलान्यास गरे, अहिले २० महिना पुग्दा त्यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
