कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन माग गर्दै मंगलबार कलैया बजार बन्द गराएका छन्। बारा उद्योग वाणिज्यको नेतृत्वमा एक महिनादेखि कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन माग गर्दै विभिन्न चरणमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका छन्।
कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन माग गर्दै बिहीबार व्यपारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई घेराउ गरेका छन्। बारा उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई घेराउ गरेका हुन्।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकामा नपरेको भन्दै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्। आइतबारको संसद् बैठकमा उनले पूर्वाधार पुगेको विराटनगरलाई चक्रपथलाई आधार मानेर महानगरपालिका बनाउन माग गरे।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकामा नपरेको भन्दै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्। आइबारको संसद बैठकमा बोल्दै मोरङका सांसद पोखरेलले चक्रपथलाई आधार मानेर विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउनु पर्ने बताए।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउनका सिफारिस नगरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ बाराले कलैया बजार बन्द गराएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ बाराका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद बरैको नेतृत्वको टोलीले कलैयालाई उपमहानगरपालिका बनाउनु पर्ने माग गर्दै कलैया बजार बन्द गराएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कागजविहिन कार्यालय बनाउन विद्युतीय प्रणाली मार्फत् आफ्ना सबै सेवा प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ। गत असारमा सबै वडामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत् नक्सा पास थालेको महानगरपालिकाले सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सबै वडाका सडक लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि झिलिमिली हुने भएको छ। महानगरले ल्याएको 'जनसहभागितामा आधारित सडकबत्ती कार्यक्रम' अन्तर्गत महानगरका सडकमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएपछि सहर झिलिमिली हुने भएको हो।
वीरगंज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालामाथि हातपात भएको छ। उपनगरपालिकाका कर्मचारीले कार्यलयमा कार्यरत अधिकृत रामदयाल यादवले कोइरालाको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी हातपात गरेको बताए।
संघीय राज्य संरचनाबारे बहस चलिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले देशको संघीय राजधानी पुनःसंरचनाका चार वटा स्वरुप अघि सारेको छ। राज्यको पुनःसंरचना गर्दा राजधानीको स्वरुप राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुको साटो स्थानीयको आवश्यकता अध्ययन गरिनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाले चार वैकल्पिक स्वरुप छलफलमा ल्याएको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले गरेको 'न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन' –एमसिपिएम)मा काठमाडौं महानगरपालिका असफल भएको छ। आयोगले एमसीपीएमका सूचकको आधारमा स्थानीय निकायको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन परीक्षणमा महानगर असफल भएको हो।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर विकास कोषमार्फत लिएको ४ करोड ६९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। दसकअघि नगरपालिका छँदैदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक लिएको ५ करोड ५७ लाख ३१ हजार दुई सयमध्ये यो बर्ष १ करोड ५ लाख ९५ हजार ऋण तरेको छ।
