काठमाडौं- संघीय राज्य संरचनाबारे बहस चलिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले देशको संघीय राजधानी पुनःसंरचनाका चार वटा स्वरुप अघि सारेको छ। राज्यको पुनःसंरचना गर्दा राजधानीको स्वरुप राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुको साटो स्थानीयको आवश्यकता अध्ययन गरिनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाले चार वैकल्पिक स्वरुप छलफलमा ल्याएको हो। राजधानीमा सोमबार आयोजित राजधानी पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले विकल्प सर्वसाधारणबीच छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिका अहिले महानगरपालिका नभएर ठूलो नगरपालिकाजस्तो मात्रै भएको भन्दै राज्य पुनःसंरचना गर्दा उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एकीकृत सेवा र सुविधा दिने गरी वृहत् महानगर बनाउन आवश्यक रहेकाले विकल्प छलफलमा ल्याएको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए। भाषा, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरी न्यूनतम सहरी सुविधा विकास, विस्तारसँगै विपद्को पूर्व तयारी र आधुनिक सहरको पूर्वाधार विकास गर्न वृहत् महानगर आवश्यक रहेको महानगरपालिकाद्वारा जारी प्रस्तावित अवधारणापत्रमा छ।

'सडकमा पानी जमे, ढल फुटे, तार चुडिँए वा जेसुकै बिग्रिए पनि गुनासो महानगरपालिकामा आउँछ। तर यस्ता काम गर्ने निकाय भने बेग्लाबेग्लै छन्,' तामाङले भने, 'एउटै निकायबाट सबै काम हुनेगरी वृहत् महानगरको अवधारणा नागरिकमाझ छलफलका लागि प्रस्ताव अघि सारेका हौं।' काठमाडौंको विकास गर्ने र साँचो अर्थमा राजधानी बनाउने भए स्थानीयको आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने तामाङले बताए। भूभाग/क्षेत्र गाभेर/हटाएर वा राजनीतिक तहबाटै राजधानीको पुनःसंरचना गरे राजधानी अहिलेजस्तै अव्यवस्थित नै रहने उनको धारणा थियो।

पहिलो विकल्प

काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्ला समेटेर कम्तिमा ५० वटा वडासहित वृहत् महानगर बनाउने, आफ्नै अदालत र प्रहरी प्रशासन हुने, आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव महानगरपालिकाले गरेको छ। त्यसैगरी महानगरको कार्यकारी प्रमुख मेयर हुने, वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुने, वृहत् महानगर स्वायत्त रहने, संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने पनि विकल्पमा उल्लेख छ। तर यसका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पहिलो विकल्पमा छ।

दोस्रो विकल्प

उपत्यकाका नगरपालिकाको संख्यामा फेरबदल गरी सबै नगरपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहने, हरेक नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरसहित वडाअध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, सबै मेयरबाट मतदाता संख्याको आधारमा मेट्रोको कार्यकारी मेयर निर्वाचित हुने र काठमाडौं मेट्रो परिषद्बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले स्वतन्त्र कार्यान्वयन गरिने दोस्रो विकल्पमा छ। त्यसैगरी मेट्रोको राजस्व संकलन अधिकार नगरपालिकामा निहित रहनेछ भने राजस्व बाँडफाँडमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त समेत आधार बनाइने छ। संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने पनि विकल्पमा छ। पहिलो विकल्प जस्तै दोस्रोमा पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

तेस्रो विकल्प

जिल्लाको वर्तमान संरचना कायम राखी जिल्लाका सबै नगरपालिका महानगरमा गाभ्ने, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्न सकिने, नगरपालिकाको संख्या घटाउनुका साथै अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित अधिकार स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्ने जनाउँदै उपत्यकाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका मात्र हुने प्रस्ताव तेस्रो विकल्पमा छ।

चौथो विकल्प

विद्यमान चक्रपथभित्र र त्यससँग जोडिएका सहरी भूभाग समेटेर महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गर्ने, प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथभित्र पर्ने भूभाग समेटेर महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने भूभाग नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव अन्तिम विकल्पमा महानगरपालिकाले अघि सारेको छ।

कार्यकारी तामाङको कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि राजधानी काठमाडौं भएकाले अन्य जिल्लाको पुनःसंरचना गर्दा काठमाडौंको संरचनामा सबैको चासो रहने बताउँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग सदस्य तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले विकल्पमा छलफल गरी प्रस्ताव मात्रै सरकारसमक्ष लैजान सकिने बताए। उनले अहिलेको महानगरपालिका नगरपालिकाभन्दा फरक नभएको भन्दै अब पुनःसंरचना गर्दा भने प्राविधिक पाटो केलाएर सयौं वर्षसम्म पनि त्यही पुर्नसंरचाना रहनेगरी गरिनुपर्ने धारणा राखे।

त्यसैगरी महानगरपालिकाका पूर्वमेयर पिएल सिंहले पनि काठमाडौंमा वृहत् महानगर आवश्यकत रहेको औंल्याउँदै काठमाडौं उपत्यकाकै एउटा मेयर हुनेगरी पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताए।

महानगरपालिकाले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्ताव विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका संसद्, मिडिया, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय वडा, नागरिक मञ्चमा समेत पुनःसंरचनाबारे अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले सोमबार अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०३:२७ मंगलबार