कोशी प्रदेशको अध्यादेशविरुद्ध रिटमा बुधबार सुनुवाइ
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
भ्याट फिर्ताको माग गर्दै रिट दायर
नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेदेखि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने
फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
ओलीको रिटमा २८ गते पेसी
ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमालेको बैठकबाट कारबाही गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन रोक्न रिट
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
न्यायाधीशमा योग्यता नपुगेको भन्दै रिट
सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता नपुगी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
‘न्यायको परम्परा देखाइदिनुस् श्रीमान्’
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सर्वोच्चमा
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।