अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट २५० बङ्गुरको मृत्यु
दुई महिनायता फैलिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमणबाट हालसम्म २५० भन्दा बढी सुँगुर र बङ्गुर मरेको जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ।
दुई महिनायता फैलिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमणबाट हालसम्म २५० भन्दा बढी सुँगुर र बङ्गुर मरेको जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ।
अनुसन्धानको दायरामा परेकै कारण दलहरू त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् भने त्यसले सुशासनको अजेन्डालाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने छ।
फिफा विश्वकप-२०२६ फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा ब्राजिलले जापालाई पराजित गर्दै जित हासिल गरेको छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उच्च जरिवानासम्बन्धी पछिल्लो नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ अभावको समस्या झेलिरहेका बेला नेपालमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर प्रहरी बलको सप्ताहव्यापी ‘नमस्ते सेवा अभियान’ सुरु गरेको छ ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब सवा २ लाख नागरिक प्रभावित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३ सय जोखिमपूर्ण ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गर्दै ‘कमाण्ड पोस्ट’ मार्फत पूर्वतयारीलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पछिल्लो १२ वर्षयताकै सबैभन्दा सानो र अनुशासित रहेको दाबी गरेका छन्।
जुम्लालाई कर्णाली प्रदेशको चौथो पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ।
सामूहिक विवाह गर्नेहरूमा सन्थाल र मुसहर समुदायका बरबधु रहेका थिए ।
बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँका अभाव भइरहेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा बढी धान खेती हुने कपिलवस्तुमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानमा रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरिएको छ।
भीम रावलले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सीमाको सुरक्षामा अडान लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारद्वारा पारित ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ मा कुनै मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) सरहका सल्लाहकार बाहिरबाट भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व औसतभन्दा एसिया तीव्र गतिमा तातिरहेको उल्लेख गर्दै चरम मौसमी घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अपरिहार्य भएको उल्लेख छ ।