सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा
पार्टीले भदौ १ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको हो।
पार्टीले भदौ १ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको हो।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने आयोग निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
