गुन तिर्न नून

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवादमा आएको छ। बजेटमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्ने नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ। तर सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको सबै पक्षबाट विरोध भएको छ।