भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समान पेन्सनको सम्भावना खोज्न बेलायत सरकारको आग्रह
बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मुरिसनले पेन्सनका विषयमा यथोचित समाधान खोज्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उपयुक्त सम्भावना प्रस्ताव गर्न भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारी खर्चमा कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल : पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर पैसा फिर्ता गरिन्छ: गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।
सहकारी समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको छः लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
त्यसपछि मात्रै हुनेछ भूमिहीनलाई न्याय
भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।
लघुवित्तका समस्या समाधान गरेर सबल बनाउन जोड
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्न चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सुरु भएको छ।
रास्वपा सभापति रविले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए सुझावपत्र
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझावपत्र बुझाएको हो।
जलवायु न्यूनीकरणका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल र आइएफआरसीबीच साझेदारी
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघबीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ।
राष्ट्रिय पराजित सभा
बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो।
वन सचिव डा. खराल भन्छन्, ‘बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तुमा राख्न राजनीतिक निर्णय चाहियो’
विरोध व्यापक हुन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले वडाध्यक्षको त्यो अभियान हाललाई ‘स्थगित’ गरिदियो। माघ १५ गते घोषणा भएको अभियान माघ १७ गतेसम्म आइपुग्दा ‘कोमा’मै पुग्यो।
‘सहकारी समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने’
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने’
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिइ सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन्।
भारतीय सीमाक्षेत्रका पुल निर्माणमा भइरहेका अवरोध हटाउन छलफल
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुझप्परपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुझप्परपुरमा मङ्गलवार छलफल भएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऔँः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन्।