४ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: छैन कार्यान्वयनको अभिलेख सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट राखिएको हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

‘गौर हत्याकाण्ड’ ले सम्बन्ध चिसिएपछि प्रधानमन्त्रीको बैठकमा जादैनन् यादव

सरकारले ‘गौर हत्याकाण्ड’ ब्युँझाउने मनसायले उक्त घटनाका पीडितहरूसँग सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिचको सम्बन्धमा चिसिएको छ।

के नेपाल पाकिस्तानको बाटोमा छ?

लोकतन्त्रविरुद्ध सैन्य अधिनायकवाद मात्र होइन राजनीतिकर्मीहरूमै आपसी प्रतिशोध चुलिएको पाकिस्तानको प्रसंग नेपाली राजनीतिमा पनि उल्लेख गरिनु संयोग मात्र हुन सक्तैन।

सत्ता गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि हो : उपप्रधानमन्त्री खड्का

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चुनावका लागि नभई संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताएका छन्।उनले जनताको अधिकारलाई हातमा लिने तत्कालिन सरकार प्रमुखको नियत रोक्नका लागि गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।

तीन स्रष्टाका तीन कृति विमोचन

साहित्यकार मोतिशोभा श्रेष्ठ, प्रा.डा. सृजना श्रेष्ठ र प्रा.डा. सविना श्रेष्ठका तीन कृति विमोचन गरिएको छ। साहित्यकार मोतिशोभाको ‘चियाको चुस्की’ लघु कथा सङ्ग्रह, साहित्यकार प्राडा सृजनाको ‘भोलि कोही नआउन्जेलसम्म’ कविता सङ्ग्रह र प्राडा सविनाको ‘एउटा जीवन छामेर हेर्दा’ जीवन सङ्ग्रह पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आज विमोचन गरेका हुन।

संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पहलकदमी लिनुपर्छ: लोकेन्द्रबहादुर चन्द

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन।.

सुन काण्डको दाेषी सिआइवीले पत्ता लगाउँछ, उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उनले भने, “यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।”

आशा छ भोलि सदन खुल्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आईतवारबाट संसदको अवरोध हट्ने बताएका छन्।

नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा : उपप्रधानमन्त्री खड्का

उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको हितमा बन्ने बताए।

विकासका कार्यमा राजनीति नगरौंः प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले वर्तमानको पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिंढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न सबैमा आग्रह गरेका छन्।

वेथिति र विकृति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादीले नै लिन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा रहेका विकृति र वेथिति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले लिने बताएका छन्।

विमानस्थलको सुरक्षाबारे गम्भीर समीक्षा र अध्ययन गर्ने बेला भएको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

राज्यका अंगहरूले जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुस्ः प्रधानमन्त्री

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट अब कोही पनि बाहिर हुने छैनन्ः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोहीपनि बाहिर नहुने बताएका छन्।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ एक हप्ताभित्र संसदमा पेस हुन्छः उपप्रधानमन्त्री खड्का

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ता भित्र संसदमा पेस गर्ने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्