दरबन्दी सिर्जना नगरे सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुप देशमासमेत तीव्र रूपमा फैलिँदै गैरहेकाले बालबालिका बढी जोखिममा रहेको भन्दै ध्यान दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय र भीडभाड हुने संस्था बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।