प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।
संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूबीच सदस्यता वितरणका लागि कटअप डेट (अन्तिम मिति) तोकेर जानुपर्ने प्रस्ताव सदस्यता छानबिन समितिले गरेको थियो। त्यसमा नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले सहमति जनाएका थिए। तर संस्थापन पक्ष सदस्यता वितरणका क्रममा समस्या देखिएका जिल्ला र समस्या नभएका जिल्लालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
कोरोना संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रमुख कार्यभार बनाउनुपर्ने सत्तारुढ दल आन्तरिक विवादमा फस्दा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। दलले पनि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सकेको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता आरोपप्रत्यारोप गरेर समय बिताइरहेका छन्।
‘कसैलाई काममाथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको र मन नपरेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तितो अनुभव हामीसँग छ,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने।
आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको वितरण, परसम्बन्धलगायत कारणले परिवारमा किचलो बढेको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी र विभिन्न प्रहरी चौकीमा पारिवारिक किचलोका उजुरी प्रशस्त आउँछन्। मेलमिलाप गर्न मिल्ने उजुरीलाई मिलाएर पठाउने गरिएको डिएसपी कुँवर बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ। बहुमतले विधान परित गरेको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको समूहले मंगलबार बोलाइएको बैठक बहिष्कार गरको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पटकपटक पेल्न खोजेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार नै आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अन्तिम समयमा माओवादीले मन्त्री सिफारिस गर्न बोलाएको बैठक स्थगित गर्यो।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेरहद तोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघभित्र विवाद चर्केको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार जुट्न संघका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए पनि असन्तुष्ट विद्यार्थी नेताहरूले २८ वर्षे उमेरहद स्वीकारेर निर्वाचनमा जान नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।
कर्मचारीको तलब कति बढछ? उमेरहद कति बनाउने? बढुवा कहिले हुन्छ? सरुवा कहाँ मिलाउने? यी निजामती प्रशासनभित्र वर्षभरि बहस हुने र सबैभन्दा महत्व राख्ने विषय हुन्। जनतालाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा दिने दायित्व बोकेको निजामती प्रशासन आफ्नै सुविधाका लागि मात्र केन्द्रित हुँँदा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा किसानको घाँटी अँठ्याएर आफू अनुकूल उखु मूल्य तोक्ने वातावरण बनाउँदै आएका चिनी उद्योगीले यस वर्ष पनि त्यस्तै अडान दोहोर्याएका छन्। आगामी सिजनको लागि उखु मूल्य तोक्न आयोजित छलफलमा उनीहरुले मूल्य तोक्ने मापदण्डमै असहमति जनाएका हुन्।
