कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने समय आयो : गगन थापा
सभापति थापाले राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्यअनुसार प्रदेश तहमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे ।
सभापति थापाले राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्यअनुसार प्रदेश तहमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र पूर्वाधार विकासका लागि यस्तो योजना अघि सारेका हुन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सरकारले मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
मंगलबारबाट सुरु हुने उक्त सिरिजमा नेपालले पहिलो खेल स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ।
म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा छपनी ढुङ्गा बिछ्याएर गरिएको ढलको नाला ढलान भत्काइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना, मर्जर वा विनिवेश गर्ने घोषणा गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि लेवनानमा तैनाथ सबजु गणको अदलीबदली भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजारहरू परिचालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका–४ सोहपुरस्थित मामाघरमा बस्दै आएका तीन वर्षीय बालक अभियांशुकुमार यादव दुई दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रान्सफर्मर राख्दिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा एक जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई ‘डिजिटल र पारदर्शी अर्थतन्त्र’ तर्फ लैजाने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य र संवादका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।