संशोधनमा धर्म निरपेक्षता पनि हटाऊँः कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्ट मधेसी दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा धर्म निरपेक्षता पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्ट मधेसी दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा धर्म निरपेक्षता पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सदनमा दिएको वक्तव्यलाई प्रचारमुखी मात्र भएको सङ्ज्ञा दिएको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेताबीच बढेको व्यक्तिगत टकराबले संविधान संशोधन प्रक्रिया पछि सर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारतको भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै आए पनि नेताहरूबीच टकराब बढ्दा उक्त प्रक्रिया भारत भ्रमणपछि मात्र सुरु हुने भएको छ।
काठमाडौँ-शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन संविधान संशोधन प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण गर्न मधेसवादी दलले आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विभाजित भएको छ। २८ दल आबद्ध संघीय गठबन्धनको आइतबार बैठकले संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण तथा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले काँग्रेसलाई संविधान संशोधनको कुरा गर्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। विगतमा आफूहरुले आन्दोलनकारीसँग सहमति गरेरमात्रै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा काँग्रेसले नै दुईवटा विषयमा मात्रै संशोधन गरौं भनेपछि आफूहरुले सोही अनुसार सहमति गरेको उनले जनाए।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैको दबाब र भड्काउमा देश र लोकतन्त्रको अहित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने बताएका छन्।
पूर्व प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नदिएपछि संघीय गठबन्धनले दबाबमूलक आफैं प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरुप व्यवहार नदेखिएको भन्दै गठबन्धनले प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता–कार्यकर्ताले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटो नल्याए विरोधमा उत्रिने जनाएका छन्। मोर्चाले शनिबार वीरगन्जमा गरेको अन्तरक्रियामा मधेसवादी दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले संविधानभित्र मधेस आन्दोलनले उठान गरेको मुद्दा समेट्न प्रमुख दल सकारात्मक नदेखिएकाले आन्दोलन बाध्यात्मक बन्दै गएको बताए।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन्। साताअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवाले शनिबार मध्याह्न स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग भने, 'संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।'
आन्दोलन स्थगित गरी संविधान संसोधनमार्फत मधेशको माग सम्बोधन गराउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका छन्। उनले भने- “संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक सहमतिमा खोजिनुपर्छ, यसतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिएको हुनुपर्छ ।”
लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कारण सोधेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका लागि समय थप्न भन्दै नियमावली परिवर्तनका लागि स्वीकृति मागेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। एमालेले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको जनाएको छ।