सुर्खेत–राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्ट मधेसी दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा धर्म निरपेक्षता पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि अहिले उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘सत्तारुढ र मधेसवादी दल मिलेर संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन,’ प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि दैलेख जानेक्रममा शनिबार मिडिया नेपालले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हाम्रो समर्थनका लागि संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाएर सनातन हिन्दु राष्ट्र राख्नु आवश्यक छ ।’
‘संशोधनमा हाम्रो समर्थन लिने हो भने संविधानाट धर्म निरपेक्षता हटाएर सनातन हिन्दु राष्ट्र राख्नुपर्छ’
जनमत संकलनक्रममा ९० प्रतिशत जनताले संविधानमा हिन्दु राष्ट्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले जनमतको कदर गर्नका लागि पनि संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने बताए । ‘जनमत संकलनक्रममा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आएका सुझावलाई उतिबेला रद्दीको टोकरीमा फालियो,’ उनले भने, ‘अहिले उपयुक्त समय छ, धर्म निरपेक्षता हटाऔं, सनातन हिन्दु राष्ट्र राखेर संविधान संशोधन गरौं ।’
उनले आफूहरूसँग छलफल र परामर्शबिना ल्याइने संविधान संशोधन प्रस्तावमा आँखा चिम्लेर सहीछाप नगर्ने बताए । ‘मधेसको समस्या समाधान गर्न राप्रपा नेपाल तयार छ, त्यसका साथै हाम्रो एजेन्डा पनि समेटिनुपर्छ,’ उनले भने ।
चुनावी राजनीतिभन्दा माथिको एउटा संस्था नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले राजसंस्था पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजसंस्थालाई हामी चोर बाटोबाट पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नेपालको भू–राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशका लागि राजसंस्था आवश्यक छ ।’ उनले त्यस्तो राजसंस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा जनताको निर्णयमा भर पर्ने बताए ।
अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) र मधेसवादी दल गम्भीर नभएको आरोप लगाए । संशोधनका विषयमा नेकपा एमालेसहित आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको उनले बताए । ‘मधेसवादी दललाई सरकारमा जानका लागि बाटो बनाउने उद्देश्यले मात्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुन लागेको थाहा पाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा देश ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना रहन्छ ।’
पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले संविधान कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको सरकारलाई अपदस्थ गर्नु संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक भए पनि ओली नेतृत्वको सरकार हटाइहाल्नुपर्ने कारण थिएन,’ उनले भने, ‘यसले थप राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ ।’
संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । ‘२०७४ माघभित्र प्रदेश, स्थानीय निकाय र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले दलबीच बढेको दूरीका कारण कुनै पनि निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन ।’
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०२:५३ आइतबार
