अदालतमा मुद्दाका चाङ, फैसला कार्यान्वयन पनि फितलो

सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।