१५ मंसिर २०७९ बिहीबार

असल लोकतान्त्रिक अभ्यास

निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि परिणाम प्रतिकूल भए पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, आफूलाई अनुकूल हुँदा त्यो महान् कार्य हुने र नहुँदा धाँधली हुने जस्ता टिप्पणीले सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिको इज्जत हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रको लयमा देश

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा भएसँगै प्राप्त नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आज दोस्रो आम निर्वाचन हुँदैछ।

लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कूरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी छः राष्ट्रपति भण्डारी

सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरुविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकीनै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।

लोकतन्त्र र विकास

अहिले लोकतन्त्र स्वयम् पीडित भएकाले लोकतन्त्रवादीको दशा बिग्रेको छ। यसमा कसैले पनि कुनै आश्चर्य मान्नुहुन्न। तथापि, लोकतन्त्रको अर्थ एक वाक्यमा भन्ने हो भने, जनताको शासन। अमेरिकामा जनताको, जनताद्वारा, जनताको सरकारमार्फत सुशासन।

लोकतन्त्रको सबलीकरण

निर्वाचन प्रणाली तथा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा पक्षमात्र हो। विश्वमा आवधिक निर्वाचनबाट तानाशाह जन्मिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित हुनु एक पक्ष हो भने मतदाताले स्वतन्त्र चिन्तन गरी स्वविवेकले उम्मेदवारमध्ये राम्रोलाई छनोट गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो।

‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थायी बनाउन गठबन्धन’

लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउन अहिले गठबन्धनको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

लोकतन्त्रमा धमिरा: दलाल नोकरशाही पुँजीवाद

राजनीतिभित्र विचारधारात्मक सोचलाई कुनामा थन्क्याएर दलाल नोकरशाही पुँजीवादीलाई अग्रस्थान दिलाउने दुष्कर्म आपसी मिलोमतोमा नेपालमा माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले नै गरेका थिए।

अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन सकेनः बालानन्द पौडेल

‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'

कथित उपलब्धि कति यथार्थ

सामान्यतयाः अन्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या समाधानको दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ। विडम्बना नेपालमा अधिकांश समस्याका सिर्जनाकार स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

नकच्चरो ब्युरोक्रेसीको चंगुलमा बालेन, साम्पाङ र प्रतिनिधिहरू!

भनिन्छ, राजनीतिक दलको अभावमा लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ! दलहरूको कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुन्छन्।

राजसंस्थाले जनताको पक्षमा केही गर्न सकेन: कमल थापा

राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन गर्नु पार्टीको मुख्य एजेण्डा भएको बताउँदै राजसंस्थाले जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको बताएका छन्।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ।

लोकतन्त्र भन्दा सत्ता प्यारो?

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक बिपी कोइरालाका चेला तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सन्देशको लय पक्रन सकेका छैनन्। किनभने उनको नेतृत्वमा विचारको राजनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ। स्थानीय जनभावना तथा शुभचिन्तकका आवाज सुन्नु व्यर्थ ठानिएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ। लेनदेन र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिकका हक–अधिकारसमेत खोसिएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्