ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत को-को भए पदमुक्त ?
'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
कपिलवस्तुमा नौ महिनामा भन्सार छली गरी गैर कानुनीरुपमा भित्राइएका ४ करोड ४० लाख बढीको मालसामान बरामद भएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकारविरुद्ध कडा उत्रिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेटौँडा र काठमाडौंस्थित आफ्नो घरमा छापा मारेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पर्सा प्रहरीले जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ८ वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका एक फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आन्तरिक जनशक्तिको प्रयोग गरेर तीन तहकै सरकारको सहभागितामा पहिलो पटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सञ्चालन गरेको छ।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनेका घर–टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि उनीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन्।
२८ जना नागरिक अगुवाहरूले सोमबार ५ बुँदे अपिल जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।
इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौं, महानगरपालिका-२६ पवित्रनगरबाट नियन्त्रित लागूऔषध ट्रामाडोल २ सय २० ट्याब्लेट सहित ३ जनालाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
अबको केहीबेरमा पूर्वी मधेश र कोशी प्रदेशमा हावाहुरीसहित पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन्।
सीमित स्रोतसाधन, भौगोलिक कठिनाइ र अवसरको अभावका बीच पनि यहाँका महिलाहरूले स्थानीय उत्पादन र सीपलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटो समातेका छन्।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ।
विराटनगर जुट मिलको जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सोही उद्योगका श्रमिक र कर्मचारीले वर्षौँदेखि तलब नपाएको भन्दै पुनः आवाज उठाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइरहेको बताएका छन्।