लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विद्येयक: फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे संयुक्त आन्दोलन थालिने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी र संविधानको मर्म विपरित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विद्येयक मानव अधिकारकोविरूद्ध रहेकोले यसलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोडका छन्।
