प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सोमबार ठ्याक्कै एक महिना पुग्यो। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत पुस ५ गते आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट निवेदन छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जान अहिले कुनै हतार नभएको बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल भएको पार्टी नै आधिकारिक हुने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हो। राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो। संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ। अड्कलाबाजीबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो। संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशहरू छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चुनाव हुने वा नहुने भन्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा निर्भर हुने बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसामु घुँडा टेकिसकेको दाबी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पोखरामा बुधबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा.भट्टराईले आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन केपी ओलीले भारतसामु घुँडा टेकिसकेको दाबी गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी सडकको धुलोमा परिणत हुने दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ।
