१८८ किमी प्रतिघण्टाको गतिमा बगेको थियो भदौ १० को बाढी, घटनास्थलबाट रसुवागढी ७ मिनेटमै
जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणमा दबाब बढाउँदै जाँदा भदौ १० को विनाशकारी घटनाका लागि अनुकूल अवस्था बनेको एक वृहत् वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणमा दबाब बढाउँदै जाँदा भदौ १० को विनाशकारी घटनाका लागि अनुकूल अवस्था बनेको एक वृहत् वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने गरी ‘हेलो सिएम’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्लेलले चिनियाँ रक्षामन्त्री एडमिरल डोङ जुनसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात जना बहालवाला तथा पूर्व सङ्घीय मन्त्री र ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसहित ९९० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
कोशी प्रदेशको इटहरीमा यही असोज १४ गतेदेखि सीप तथा रोजगार मेला आयोजना गरिने भएको छ।
एसियाली खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले लगातार दोस्रो व्यहोरेको छ।
रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ।
राहत तथा पुनःस्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
छूट जग्गा दर्ता सिफारिसको मिसिल पठाइदिन सेवाग्राहीसँग नौ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नापी अधिकृत डिल्लीबहादुर वलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ।
विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई अझ सहज र सरल बनाउँदै गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको हो।
विश्वकर्मा पूजाको अवसर पारेर नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले एकै दिन नेपालभर १५० वटा टाटा गाडी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले चन्द्रमामा हालै बनेको २२२ मिटर चौडा विशाल क्रेटर पत्ता लगाएको छ।
बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको छ भने थुप्रै आयोजनाको कर्मचारी र कामदारहरु बेपत्ता छन्।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।