समृद्धिका लागि रणनीतिक मार्गचित्र
नेपालको विकास सम्भव छ तर त्यसका लागि सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ। देश सधैं अरूको वित्तीय सहयोगमा चल्ने अवस्थामा सीमित रहनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन।
नेपालको विकास सम्भव छ तर त्यसका लागि सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ। देश सधैं अरूको वित्तीय सहयोगमा चल्ने अवस्थामा सीमित रहनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन।
सञ्चारगृह अगाडि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने काम गलत रहेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
परिषद्मा हाल ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा १४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन्।
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजनाअनुरूप सञ्चालनमा आएको भए अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका टर्मिनल भवनहरू भरिभराउ हुन्थे।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ।
सर्लाहीमा आत्मदाह गरेका एक युवकको उपचारका क्रममा निधन भएको केही घण्टामै रौतहटमा पनि एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्।
बागलुङमा एक वर्षको अवधिमा १०७ वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न भएका छन्। ती योजनाबाट थप ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारको कार्यशैली बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘एक्सप्रेस वे’ रूपकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षसहित फरक–फरक राजनीतिक धारका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङस्थित ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बाढीका कारण बन्द भएको छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै पोखराले लामो समय सरकार गुहारिरह्यो।
गहतेखोला बाघमारे सडकखण्डको पातेटाकुरा खोलामा निर्माण गरिएको पुल सञ्चालनमा आएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
विश्व फुटबलका सबैभन्दा ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी मानिने इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिना फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा बुधबार राति एटलान्टा स्टेडियममा आमनेसामने हुँदै छन्।
वर्षा सुरु हुनासाथ काठमाडौंमा एउटा परिचित दृश्य दोहोरिन्छ। केही घण्टाको वर्षापछि तीनकुने, कोटेश्वर, माइतीघर, टेकु, अनामनगर, बालाजु, सामाखुसी, कलंकीलगायत अन्य कैयौं सडक जलमग्न हुन्छन्।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका थिए, 'हामी सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, तर २० प्रतिशत शुल्क धेरै हो। हामी उचित शुल्क लिनेछौँ।'