देशभरका दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग अवरुद्ध, कहाँको अवस्था कस्तो ?
अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशभरका दर्जनभन्दा बढी मुख्य राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्।
अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशभरका दर्जनभन्दा बढी मुख्य राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्।
कपिलवस्तु कारागारका कैदीबन्दीहरूले भोटेकोशीका बाढीपीडितका लागि १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर प्रभावकारी रूपमा ‘कमान्ड’ गर्न सक्ने हैसियतको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रका अधिकारीले संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लाई अगाडि बढाउन लचिलो पूर्वाधार, विविध क्षेत्र साझेदारी र यातायात, ऊर्जा, व्यापार र डिजिटल प्रविधिमा बृहत्तर क्षेत्रीय सञ्जालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली र अन्य प्राविधिक गरी ९३ जनाको टोली ५ एक्स्क्याभेटर, कम्प्रेसर र ब्रेकरसहित खोजी तथा उद्धारमा जुटिरहेको छ।
स्पेनको क्यानरी टापु नजिकै बिहीबार एउटा डुङ्गा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको स्पेनी सामुद्रिक सुरक्षा गार्डले बताएका छन्।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले जलवायु न्याय र अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहलकदमी लिनुपर्ने बताए।
सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सभाको विशेष समयमा धारणा राख्दै उनले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने दलहरूको निर्णय भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी त्यसलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने बताए।
कामको सिलसिलामा भोटेकोशीमा गएकामध्ये बाढीपछि हराइरहेका आफन्तको आशमा परिवार बाटो हेर्दै पर्खिरहेका छन्।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका जीवित उद्धार गरिएकाहरूसम्म पुग्न निकै ठूलो चुनौती रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले राहत वितरणमा कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनर्स्थापना योजना’ अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
नेपालका लागि अब चुनौती कोष स्थापना भयो भन्नेमा सीमित हुनु होइन, त्यहाँबाट पर्याप्त, अनुमानयोग्य, अनुदानमुखी र सहज पहुँच हुने वित्त कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो।