बजेट लेखन सुरु, अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटमा नआउन मन्त्रालयको आग्रह
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन आग्रह गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन आग्रह गरेको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकले हतियार बोकेर हिँडेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्।
भक्तपुरस्थित बागेश्वरी माविबाट बिदाइ हुँदै गरेका कक्षा १२ का एक विद्यार्थीले २०७९ चैत पहिलो साता आफ्नो साथीको सर्टमा लेखेको ‘खाडीमा भेटौंला’ भन्ने सन्देश लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो।
सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवबिचको खटपटले गर्दा रोकिएको ४३ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको गृहमन्त्रालयको टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हानी र नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.महेश्वर ढकाल चयन भएका छन्।
सरकारले विश्व बैङ्कको सहायतासम्बन्धी वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियार दिएको छ।
सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भएका छन्। उनी यसअघि बस्नेत गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
मंगलबार बिहान मात्र मिटर ब्याजी पीडितका समस्या क्षणभरमा समाधान नहुने बताएको सरकारले पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ।
बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिंक नहरको ओडाल टाई, नेपाल–भारत सीमा टनकपुर–महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण, चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा सिंचाइको पानी छोड्नेबारे, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सह डाइभर्सन योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ।
साझेदारी अभियान अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ। अहिले हामीले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’
सरकारले शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा सहायक सचिव तथा सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
