सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिने प्रयास
नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
आर्थिक अपराधले आक्रान्त नेपाल
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष तीव्र गतिले बढिरहेको देखिने सरकारी बजेटको अपव्यय, बढ्दो बेरुजु र अराजकता, आर्थिक अपराधका सत्य कथाहरू आदिका कारण सत्तामा आर्थिक अपराधीहरूको जगजगी हो।
ह्वात्तै बढे आर्थिक अपराध
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बैकिङ कसूरका विभिन्न मुद्दाहरूमा पक्राउ परेका ३६ जनाबाट १३ करोड, ४० लाख,४१ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभाग: ३३ महिनामा ७८० विरुद्ध मुद्दा
विभागले यो अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ। ३३ महिनामा दुई सय २० मुद्दामा सात सय ८० जना विरुद्ध राजस्व अपचलनतर्फ ३६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बताए।
बारामा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि
असोज ७ गते सिम्रौनगढ नगरपालिका ९ बँसवरीया नहरखण्डबाट १२ लाख १६ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित दुई जनालाई बारा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।