पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुँदै
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र तथा बहुविधागत प्रयोगशालाको स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र तथा बहुविधागत प्रयोगशालाको स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्।
सरकारले उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने अन्य उद्योगहरुको सूचीमा बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पर्दाथ उत्पादन गर्ने उद्योग र चुरोट बिँडी खैनी, सिगार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि राखेको छ।
विज्ञहरुले पारमाणविक भट्टी केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। प्राध्यापक सुरेन्द्रप्रसाद पण्डित र चिकित्सक शान्तलाल श्रेष्ठले ठूल्ठूला युद्धमा प्रयोग हुने पारमाणविक भट्टी उत्पादन गर्ने अधिकार सरकारमा मात्रै निहीत हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग गर्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
पारमाणिक पदार्थको उत्पादन गर्न निजी कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था राखेर संसद्मा ल्याइएको विधेयकमा विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने गरिएको छ।
विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले संघीय संसद्मा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ दर्ता गराएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुन लागेको हो।