काठमाडौं - नेपालमा पारमाणविक भट्टी खोल्न सक्नेगरी कानुन बनेको छ।  प्रतिनिधिसभाबाट पारित औद्यागिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलितत कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ले सरकारले पारमाणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ मा आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री रेडियो (एक्टिभ म्याटेरियल्स), आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जासम्बन्धी उद्योग सरकारले मात्र चलाउन पाउने उल्लेख छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा भने आणविक उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको थियो।  तर संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले त्यस्तो प्रकृतिका उद्योगहरु सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर विधेयक पारित गरेको थियो।  समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाले सरकारले पारमाणविक भट्टी खोल्न पाउने गरी कानुन पारित गरेको हो।

सरकारले सदनमा पेश गरेको यस्तै प्रकारको ‘पारमाणविक तथा रेडियाधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलपलको क्रममा रहेको छ।  त्यसमा पनि आणविक भट्टी स्थापना गर्ने विषयमा व्यापक बहस जारी छ।

औद्यागिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकले हातहतियार गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग कसैले खोल्न चाहेमा त्यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ।  तर हातहतियार गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।  उद्योग मन्त्रालयले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा भने औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिएर ती उद्योगहरु स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भए बहुमूल्य खनिज तथा पट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् जस्ता उद्योगहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने छन्।  विज्ञहरुले भने बहुमूल्य खनिज तथा पट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योग स्थापनाको नाममा खानीहरुको लाइसेन्स निजी क्षेत्रले कब्जा गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन।  खानीको लाइसेन्स खानी ‘माफिया’को हातमा पुग्ने र खानी किनबेचको धन्दा फस्टाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरुले राज्यले यस्तो बिकृति रोक्नका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारले उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने अन्य उद्योगहरुको सूचीमा बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पर्दाथ उत्पादन गर्ने उद्योग र चुरोट बिँडी खैनी, सिगार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि राखेको छ।

सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) रिलिफिङ गर्ने उद्योग तथा ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सवै प्रकारका उद्योगले पनि बोर्डको अनुमति लिएर मात्र दर्ता गर्न हुन पाउँने भएका छन्।  त्यस्तै रेडियो सञ्चारसम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने लगायतका उद्योग पनि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने सूचीमा रहेका छन्।

वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदनको स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन र प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  उद्योग सञ्चालनको क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातवरणीय असरको न्युनिकरण जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुने त्यसको न्युनीकरण नगरे कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

२०८० चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट आयकर छुट हुने विधेयकमा उल्लेख छ।  स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था छ।

एक अर्ब भन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढी लाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आय कर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था छ।  त्यस्तै विधेयकमा २ अर्ब भन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आय कर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट भनिएको छ।  मदिराजन्य उद्योग र सूर्तिजन्य उद्योगको हकमा भने छुट र सुविधाका दिने व्यवस्था छैन।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सञ्चालनका गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।  उद्योगलाई कानुनले तोकको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नका लागि छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।  निजी क्षेत्रले स्थापना तथा सञ्चालन गरेको उद्योग राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गर्न नपाउने उल्लेख छ।  उद्योग ग्राम औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निश्चित दूरीभित्र कुनै किसिमको आवासीय भवन, वा अन्य भवन तथा बस्ती बसाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।  यो कानुन लागू भएसँगै त्यस्तो क्षेत्रमा बस्ती र भवन बनाउन कसैले पनि पाउँदैन।

वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने मझौता, ठूला तथा घरेलु उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  त्यस्तो रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण आर्थिक वर्षसमाप्त भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ।

रुग्ण उद्योग सहकारीको क्षमता हेरेर सञ्चानल गर्न दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।  उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु उत्पादन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।  एउटा उद्योगले वस्तु तथा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक गरिएको हो।

उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।  उद्योगका लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापनको पदमा मात्र श्रम विभागको सिफारिस लिएर बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले मुलुकको औद्यागिक लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि औद्योगिक तथा प्रवद्र्धन कोषसमेत स्थापना गर्ने भएको छ।

विधेयकमा म्याद थप तथा पुन दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।  प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन र व्यावसायिक उतपादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भई उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योग वा यसअघि म्याद थप भई थपिएको म्यादभित्रसमेत उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एकपटकका लागि ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधाान छ।

उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिका आधारमा उद्योगलाई विधेयकमा ऊर्जामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सेवामूलक उद्योग र सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ।  औद्योगिक विकासका आधारमा जिल्ला अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा राखिएको छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०१:४७ शुक्रबार