काठमाडौं – पारमाणिक पदार्थको उत्पादन गर्न निजी कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था राखेर संसद्मा ल्याइएको विधेयकमा विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा पुस ८ गते दर्ता भएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सैद्धान्तिक छलफलका लागि तीन पटकसम्म कार्यसूचीमा राखेर हटाइएको छ।
पछिल्लोपटक मंगलबारको बैठकमा यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखियो। यसलाई बैठकको कार्यसुचीमा राखिए पनि अघि बढाउने वा नबढाउने कुनै टुंगोमा पुगिएन। विधेयकलाई पुस १७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा राखेका थिए। पहिलोपटक पुस २२ गते संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर विभिन्न निकायबाट विधेयकमा विरोध आएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि फागुन २६ गतेको बैठकमा यो विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखिए पनि छलफल नै नगरी हटाइयो।
पारमाणिक पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना राखेका थिए। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा स्वदेशी वा विदेशीलाई लगानी गर्न दिने कुरा गम्भीर भएको भन्दै विरोधको सूचना राखेका थिए। चिकित्सकले पनि यो विधेयकको विरोध गरेका छन्।
‘नेपाल सामाजिक उत्तरदायित्वका निमित्त चिकित्सकहरु संस्थाले’ मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा क्षति पुर्याउने, आणविक सामग्रीको व्यापारका साथै आतंकवादी गतिविधिलाई समेत बढवा दिने र नेपालमा रेडियो विकीरण प्रदूषण निम्त्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘विकसित देशमा पनि आणविक भट्टीको विरोध भएको छ,’ सांसद सुवालले भने, ‘चिकित्सकको टोलीले पनि यसको विरोध गरेको छ। हामी पनि विरोध गछौं।’
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०२:१० बुधबार
