सार्वजनिक बिदामा पनि आयुर्वेदको सेवा सञ्चालन
प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत ओपिडी तथा विभिन्न उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत ओपिडी तथा विभिन्न उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन-२ (अपानि २) जारी भएको बताएका छन्।
आँपको मुख्य गर्मी सिजन सुरु हुनै लाग्दा लागेको यो प्रतिबन्धले भारतका बहुमूल्य तथा प्रिमियम प्रजातिका आँपको निर्यातमा ठुलो धक्का पुर्याएको छ।
लिम्बू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा च्याब्रुङ नाच (केःलाङ) को संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा आज च्याब्रुङ महोत्सव (केःलाङ प्रदर्शन) हुँदैछ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ।
स्वच्छ ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ।
बिहीबारदेखि बिदा भए पनि बुधबारबाटै ढोरपाटनका होटल भरिएका छन्। एकै दिन सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउँदा होटल व्यवस्थापनमा समस्या भएको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवन पुनले बताए।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा हेरफेर गरेको छ।
कविताको लघुतम रूप हाइकु र सेन्यु नेपाली साहित्यमा निकै लोकप्रिय देखिन्छ।
आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ।
घाइतेहरूको बेलखेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तत्काल उद्धार गरी दैलेखको राकमस्थित राकम कर्णाली आधारभूत अस्पतालमा पुर्याएको थियो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
‘जेनजी विद्रोह’ को जगमा बनेको भनिएको सरकारले आफ्नै मुख्य आधार मानिएका युवा वर्गलाई उपेक्षा गरेको पोखरेलको दाबी छ।