लकडाउन अवधिको सुविधा : रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति
सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा समस्यामा परेका मजदुरलाई चैत महिनाको पूरा तथा वैशाख र जेठको भने ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति सरकार कठोर
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेको छ।
उपाध्यक्ष अग्रवाल जेनेभातर्फ
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा परिसंघ रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेशकुमार अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०९ औँ महासभामा भाग लिन जेनेभा गएका छन् ।
व्यवसायजन्य तथा र स्वास्थ्य सुरक्षा हुनुपर्ने
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर मात्र मर्यादित, व्यवस्थित, व्यवसायिक, सुरक्षित र स्वस्थ्य कार्यस्थल निर्माण गर्न सकिने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्।
२७ प्रतिशत श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन्
२७ प्रतिशत श्रमिकले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ।नौ महिनाअघि सरकारले त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी निकाय) सहमतिमा लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको महँगीको तुलनामा निकै कम रहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला ठूलो संख्याका श्रमिकले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्यांक फेला परेपछि समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको छ।
नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ उद्योगीलाई आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा बनेको स्थायी सरकारले नीति तथा कानुन परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाएकाले लगानीको वातावरण बनेको बताएका छन्।
कन्सुलर सेवा आधा घन्टामै
तनहुँका एक युवकको २०७३ सालमा कतारमा मृत्यु भयो। उनकी पत्नीले रोजगारदाता कम्पनीसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिन् तर लामो समयसम्म प्राप्त भएन। गत वैशाखमा उनले कन्सुलर विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन गरिन्। त्यसको दुई दिनमै जवाफ आयो– सात हजार पाँच सय रियल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ, थप रकमका लागि पहल जारी छ।
खाडी र मलेसियाका ६७ रोजगारदाता कालोसूचीमा
सरकारले रोजगारीका क्रममा पुगेका श्रमिकलाई समस्यामा पार्ने खाडी मुलुक र मलेसियाका ६७ रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
रोजगारदाता सूचीकरण ‘कछुवा गतिमा’
सुरुमा उत्साहपूर्ण देखिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता सूचीकरण हुने क्रम सुस्ताएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातीमा उत्साहपूर्वक रोजगारदाता सूचीकृत भए पनि केही दिनयता त्यस्तो क्रममा सुस्तता आएपछि प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।
म्यानपावरले धेरै पैसा लिँदा तीन सयबढी कामदार फिर्ता
म्यानपावरले चर्को शुल्क असुलेको तथ्य फेला परेपछि टर्कीको एक रोजगारदाताले तीन सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काइदिएको छ। म्यानपावरले कामदारसँग चर्को शुल्क उठाएको निहुँमा नेपाली कामदारललाई रोजगारदाताले फिर्ता गरेको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।
श्रमिक हितका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आगामी ११ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।
रोजगारदातासँग सहकार्य नगरी प्राविधिक शिक्षाको उपयोगिता हुँदैन
कृषि प्रशिक्षकबाट २०४९ मा धनकुटाबाटसिटिइभिटीमाप्रवेश गरेका पुष्परमण वाग्ले हाल सिटिइभिटीका सदस्यसचिव छन्। तनहुँका स्थानीयवासी वाग्लेले प्राविधिक प्रशिक्षणका क्रममा जिरी प्राविधिक शिक्षालय तथा सिटिइभिटी मातहत विभिन्न महाशाखाको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।
कामै दिन नसक्ने रोजगारदाताबाट माग
बेलकोटगढी–३, नुवाकोटका सञ्जिव मुडभरीलाई स्वदेशमै मासिक २०–२५ हजार रुपैयाँ कमाउन कुनै गाह्रो थिएन।
नेपाली केयर गिभर खोज्दै जापानी रोजगारदाता
चिनियाँ र भियतनामीको चासो घट्दै गएपछि जापानी रोजगारदाताले नेपालमा केयर गिभर खोज्न थालेका छन् ।
साउदीमा ‘टाट पल्टेका’ रोजगारदाता खोजिँदै
रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका कामदार समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ आर्थिक रूपले ‘टाट पल्टेका’ रोजगारदाता कम्पनी खोज्ने क्रम तीव्र पारेको छ ।