अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग !
अमेरिकी संसदको तल्ला सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिवले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोगलाई माथिल्लो सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएको छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग जाँचको प्रस्ताव स्वीकृत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग जाँचको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको जाँच औपचारिक रुपमा सुरु गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
महाअभियोगको भय देखाएर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजियो : अधिकारी
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा जोशीलाई महाअभियोग लगाइने भन्दै सादा कागजमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्ने समाचार आइरहेको बताउँदै त्यसको आधिकारिकता के हो भन्दै प्रश्न गरे।
दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने नेकपाको तयारी, हस्ताक्षर संकलन सुरु
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत फर्केपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेससहित अन्य सात विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीस मिश्र विरुद्ध शुक्रबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा महाअभियोगको मुद्दा : पूर्व प्रन्या कार्की
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले स्वच्छ न्याय प्रणााली र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा आफूले महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपरेको बताएकी छन्।
बजेट रोक्ने एमाले अडानले प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता
आइतबार दिउँसो ४ बजे संसद भवनमा बजेट भाषणको समय तोकिएको थियो। एमालेले पूर्वसहमति अनुसार सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भन्दै बजेट ल्याउन नदिने चेतावनी दियो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन निवेदन
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएका छन्।
महाअभियोग र विशेषाधिकार
सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा पहिलो र तेस्रो आधार पूरा नभएको र दोस्रो आधार विद्यमान भएको अवस्था हो। त्यसै कारण सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रथम दृष्टिमै दुषित देखिएको हो।
महाअभियोग प्रस्ताव : कांग्रेस–माओवादीले अब के गर्लान्?
प्रमुख दलहरू प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न विवादको निकासका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्न छलफलमा सक्रिय भएका छन्। कार्कीविरुद्ध संसद्मा पुगेको महाभियोग प्रस्तावलाई अदालतले रोकेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मध्यमार्गी बाटाकोे खोजीमा जुटेका हुन्।
'महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म प्रतिकूल' (अादेशको पूर्णपाठ)
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदार र अशान्त भइरहेको महसुस गरेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएके दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लगेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने?
महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश
सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।
सांसदहरुको सनाखतपछि मात्र महाअभियोग अघि बढाउन एमालेको माग
बैशाख २१ नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि सनाखत गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने माग गरेको छ।
महाअभियोग प्रस्तावविरुद्व रिट
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको विरुद्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
संविधान संशोधन अन्यौलमा पार्न महाअभियोग प्रस्ताव : लक्ष्मणलाल कर्ण
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्यौलमा पार्नको लागि वर्तमान सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधान न्यायाधीशमाथि नियतबस महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप लगाएका छन्।