विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के–के काम भए ?
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार २ सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले अघि सार्नुभएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) विश्वका विभिन्न देशका जनता–जनताबीचको आपसी सहकार्य तथा आर्थिक विकासका निम्ति भएको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना र निर्देशिका’ हस्तान्तरण गरिएको छ।
सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।
नयाँ प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले उदयपुरको विद्यमान आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने बताएका छन्।
तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन्। नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्।
मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ।
कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्।
घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७२ को भूकम्पको बेला उद्धार र राहत पुर्याउने काममा पोखराको चालु विमानस्थल निकै नै उपयोगमा आएको थियो। अरुबेला नियमित हवाई सेवा दिईरहेको यो विमानस्थलले भूकम्पको बेलामा पनि राहत र उद्धारमा उत्तिकै साथ दियो।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
सभाहल र भ्युटावरजस्ता संरचना निर्माण गर्दा कमिसन आउने भएका कारण पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको पक्ष नकार्न सकिँदैन। सरकारले निर्माण कार्यमा कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने होइन, मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
