नेपाली पुँजी पलायन हुन दिँदैनौं : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले नेपाली पुँजी पलायन हुन नदिने बताएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले नेपाली पुँजी पलायन हुन नदिने बताएका छन्।
अर्थविद् केशव आचार्यले आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र नलागेको बताएका छन्।
लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिएका छन्।
आगामी वैशाखमा यहाँ आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बङ्गलादेशका उद्यमी–व्यवसायीलाई लगानीका निम्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले शनिबार ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यशाला आयोजना गरिएकाे छ।
मार्च अर्थात् महिला महिनाको यो उत्सव सकिनै लाग्दा ललितपुरमा गएको शुक्रबार सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु भएको छ।
विश्वस्तरमा अघि बढेको महिलामा लगानी विषयक नारालाई कार्यान्वय गर्न सरोकारवाला निकायका नेतृत्व प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
द्विपक्षीय सम्बन्ध मजदुत बनाउन मद्दत गर्ने व्यापार, वाणिज्य र लगानी भित्र्याउन योगदान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भए पनि नेपालमा खपतमा खासै कमी आएको छैन।
विश्व शान्ति र नेपालमा लगानीको आह्वानसहित लुम्बिनीमा जारी दुई दिने लुम्बिनी सम्मेलन (कन्क्लेभ) शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ।
छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
