साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिले प्रकाशनका तत्कालीन महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति बैठकले तत्कालीन महाप्रबन्धक शर्माले संस्थाको हितविपरीत काम गरेको भन्दै उनीसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको हो।
साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा तानिएका छन्। फागुन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शर्मालाई अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रकाशनको महाप्रबन्धकमा मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीलाई नियुक्त गरेको छ। शर्मालाई मन्त्रालयमा काज सरुवा गरेसँगै पगेनीलाई फागुन २१ मा साझाको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको हो।
नजिकिँदै गरेको प्रेम दिवसको सन्देश हावामै फैलिरहेको अनुभव भइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनको लेटरप्याडमा प्रेमको आवरणमा घृणाका शब्द छताछुल्ल भएका छन्। साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले प्रकाशनको लेटरप्याड दुरुपयोग गर्दैै प्रेमिल शैलीमा घृणाका शब्द लेखेर साझा प्रकाशनका सञ्चालक समिति सदस्य एवं सांसद विजय सुब्बालाई दिएका छन्।
नेपाली भाषासाहित्यको सेवामा विगत एक सय पाँच वर्षदेखि सक्रिय सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशन लिमिटेड बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थाले विगत लामो समयदेखि पुस्तक प्रकाशन, छपाइलगायतका कुनै पनि काम गरेको छैन।
साझा प्रकाशन लिमिटेड तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि वैधानिक नेतृत्व नपाउँदा अलमलमा छ। प्रकाशनका विवादास्पद अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको कार्यकाल साउन ११ गतेदेखि सकिएपछि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्ट तथा अन्य तीन सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन्।
नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
साझा प्रकाशनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकले आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गरी गाली बेइज्जती गरेको दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको नियुक्ति बदर गरेको छ।
साझा प्रकाशनमाथि एक करोड रुपैयाँ बराबरको कागज हिनामिना गरेको आशंकामा छानबिन भइरहेको छ।
साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा माग गर्दै पूर्व कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरुको नामावली अाइतवार अपरान्ह प्रकाशन गर्दैछ ।
सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदबाट हटाउनुका कारण पेश गर्न सरकारको नाममा कारण आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले साेमबार शर्मालाई हटाउनुका कारण देखाउन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई साझा प्रकाशनको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । संस्थामा अनियमितता गरेको आरोप लागेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलेन्द्र शर्मालाई सरकारले आइतबार बर्खास्त गरेपछि मन्त्रालयले सोमबार काप्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
अर्काले गरेको अन्यायको पर्दाफास गर्दा सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण हुने गरेको छ, त्यही कामले मिजातोभिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ सत्य कुरा गर्दा सञ्चारको काम कहिल्यै खतराविहीन बन्न सकेको छैन ।
साझा प्रकाशनको अनियमिततामा मुछिएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहित चारजना मनोनीत सदस्यले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन् ।
