काठमाडाैं – नेपाली भाषासाहित्यको सेवामा विगत एक सय पाँच वर्षदेखि सक्रिय सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशन लिमिटेड बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थाले विगत लामो समयदेखि पुस्तक प्रकाशन, छपाइलगायतका कुनै पनि काम गरेको छैन। काम नहुँदा कर्मचारीले विगत एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् भने उपदानलगायतका सेवासुविधा नपाउँदा सेवानिवृत्त कर्मचारी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्।
साझाका जिम्मेवार अधिकारीको ध्यान भने सरकारले दिएको सहयोग कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमै केन्द्रित छ। प्रकाशनको कार्यालय प्रत्येक दिन बिहान खुल्छ तर दिनभर कामै नगरी कार्यालय बन्द हुन्छ। ‘पछिल्लो नौ महिनामा सञ्चालक समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘साझाको अवस्था अस्पतालमा कोमामा रहेको व्यक्तिको जस्तै छ, आँखा खुला छन् तर हलचलविहीन छ।’
साझाका स्थायी कर्मचारीको चार वर्षदेखिको सञ्चयकोष काटिएको छैन। अस्थायी कर्मचारीले गत जुलाईदेखि सेवासुविधा पाएका छैनन्। साझाका विवादास्पद महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा गत भदौदेखि हालसम्म चार दिनमात्र कार्यालयमा हाजिर भएका छन्।
गर्विलो इतिहास बोकेको संस्था साझाले सही नेतृत्व नपाउँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विवादित महाप्रबन्धक शर्मालाई जोगाउन खोज्दा समस्या भइरहेको स्रोत बताउँछ। मन्त्री अर्यालले साझा प्रकाशनका बारेमा कुरा गर्न भन्दै मंगलबार विवास्पद महाप्रबन्धक शर्मा, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्यद्वय दिनानाथ शर्मा र प्रदीप नेपाललाई बोलाएकी थिइन्।
बैठकमा निर्वाचित सञ्चालक समिति सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विजय सुब्बालाई पनि बोलाइएको थियो। सुब्बाले भने आफू शर्माद्वय र नेपालसँगको बैठकमा सहभागी नभएको बताए। ‘मलाई पनि बैठकमा मन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो, तर मैले उनीहरूसँगै बैठकमा जान अस्वीकार गरिदिएँ,’ सुब्बाले भने। सुब्बाले साझालाई डुबाउन भूमिका खेल्नेहरूसँग आफू सहभागी नभएको बताए। उनले पछि मन्त्री अर्यालसँग छुट्टै भेटेको बताए। ‘साझालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा मन्त्रीज्यूले जिज्ञासा राख्नुभयो,’ सुब्बाले भने। तर साझा प्रकाशनका कर्मचारी भने मन्त्री अर्याल साझालाई डुबाउन भूमिका खेल्ने शर्मालाई जोगाउन लागिपरेको दाबी गर्छन्।
साझालाई सरकारले दिने भनिएको १७ करोडमध्ये आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। उक्त रकम महाप्रबन्धक शर्माले आन्दोलनरत अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई घरबाटै चेक बनाएर दिएको साझाका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले दिएको रकमबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत रकम दिइएको र बाँकी रहेको ४८ लाख रुपैयाँमा महाप्रबन्धक शर्माले आफूखुसी खर्च गर्न लागिपरेको स्रोत बताउँछ। ‘अहिले उहाँको ध्यान त्यही ४८ लाख रुपैयाँमा छ,’ स्रोतले भन्यो।
जुलाई अन्तिम साता मन्त्री अर्यालले साझा प्रकाशनमा मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्षसहित तीन जना सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन्। तर सर्वाेच्च अदालतका दुई फरकफरक फैसलाका कारण दुईवटा सञ्चालक समिति रहन गई झन समस्या उत्पन्न भएको छ।
अहिले दुईवटा सञ्चालक समितिका कारण सञ्चालक समिति बैठक बस्न नसकेको सुब्बा बताउँछन्। दुईवटा समितिको वैधानिकताको प्रश्नले बैठक बस्न नसकेको उनले बताए।
प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ००:४८ बुधबार
