३ आश्विन २०७७ शनिबार

म्याग्दीको स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु

म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ ।

रोल्पामा बेरुजुको चाङ

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ सकिएको छ तर सरकारी निकायहरुमा रहेको करोडौ बेरुजु घटाउने वा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन। वर्षाै देखि विभिन्न शिर्षकमा रहेका बेरुजु घटाउने अथवा अशुल उपर गर्ने तर्फ कसैले चासो नै दिदैनन्। अनियमित तरिकाले गरिएका खर्च र भुक्तानीका बारेमा अन्तीम लेखा परिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ‘कर्मकाण्ड’ मात्र निभाउने गर्दछ। त्यसो त आर्थिक चलखेल ब्यापक हुने भनेर आरोप लाग्ने गरेको आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षण माथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ।

जुम्लामा ३० करोड बेरुजु

जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात वटा गाउँपालिकामा गरेर ३० करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा जुम्लामा सबैभन्दा बढि बेरुजु चन्दननाथ नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम बेरुजु हिमा गाउँपालिकामा देखिएको हो ।

बर्सेनि बढ्दै स्थानीय तहको बेरुजु

हरेक वर्ष बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० वटै स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आएको महालेखा नियन्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको बेरुजु पौने २ अर्ब

गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै पौने २ अर्ब बेरुजु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

शिक्षामा करिब ३ अर्ब बेरुजु

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत यस वर्ष२ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बुधबार सार्वजनिक ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुमध्ये२ अर्ब ९० लाख अनियमितता भएको, असुलउपर गर्नुपर्ने ९४ लाख र पेश्की बाँकी ४ करोड ३७ लाख रहेको उल्लेख छ। यो कुल बेरूजुको ४.१६ हो।

बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो

यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।

मेयरको पेश्की बेरुजु विषयले धरानको नगरसभा अन्योल

कांग्रेसबाट चुनिएका मेयर र कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेकपाका उपमेयर एवं कार्यपालिका सदस्यहरुबीचको विवादले धरान उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभा अन्योल भएको छ ।

ओखलढुंगामा बेरुजु घट्यो

ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा बेरुजु कम देखिएको छ। आव ०७४/७५ भन्दा आव ०७५/७६ मा करिब पाँच करोडले बेरुजु कमी आएको हो।

ओखलढुंगामा १९ करोड बढी बेरुजु

ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कम बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भन्दा आव २०७५/०७६ मा करिब ५ करोडले बेरुजुमा कमि आएको हो।

बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार

यहाँका आठ स्थानीय सरकार बेरुजुले थलिँदै गएका छन्। हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका स्थानीय तहमा हालसम्म ३० करोड ८६ लाख ३५ हजार चार सय २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार

गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव ०७४/७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।

एउटै पालिकाको बेरुजु पाँच करोड

सोलुखुम्बुका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कारोबार खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाको देखिएको छ।

स्थानीय तहमा बेरुजुको खात

खोटाङको स्थानीय तहमा बेरुजुको खात देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौं बेरुजु देखिएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्