११ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

पुनर्निर्माण प्राविधिकहरु आन्दोलित, तलब र सेवासुविधा थप्नु पर्ने माग

भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करार सेवामा कार्यरत प्राविधिक इन्जिनियरहरुले चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएका छन्।

वाईफाई सुविधा छ भनेर ४ सय बढी भाडा अशुल्ने बस प्रहरी नियन्त्रणमा

प्रहरीले हुँदै नभएका सुविधा छ भन्दै बढी भाडा लिने बस सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने भएको छ यस्तै अनावश्यक रुपमा लगेज भन्दै भाडा लिने र तोकेको दररेटभन्दा बढी भाडा लिए ठगी मुद्दामा कारबाहीचलाउने तयारी प्रहरीले गरेको हो।

‘पूर्वविशिष्ट पाँचलाई मात्र सुविधा'

व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले विभिन्न पाँच पदबाट अवकाश पाएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मात्र राज्यकोषबाट सुविधा दिन सिफारिस गरेको छ। यस्तो सुविधा लिँदै आएका अन्य व्यक्तिले भने फिर्ता गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

हुँदै नभएको कर्मचारीको सेवा सुविधा लिनेविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुँदै नभएका कर्मचारीको नाममा तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा लिएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतसहित तीन जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुविधा बढाउन पूर्वसांसदको माग

पूर्वसांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सेवा, सुविधा र मर्यादा दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सबै राजनीतिक दलका पूर्वसांसदको संस्था 'पूर्वसांसद मञ्च' ले बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पेन्सन, उपचार खर्च तथा यातायातमा सुविधा दिन माग गरेको हो।

डलर खर्च सुविधा थपियो

विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नेपालीले वर्षभरिमा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि वार्षिक १० हजार डलरमात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

विपन्नको सुविधामा जिविसको रजाइँ

बिपन्न समुदाय लक्षित पोषण कार्यक्रम ‘सुनौला हजार दिन’ को बजेट भ्रष्टाचार गर्नमा जिल्ला विकास समितिकै संरक्षण रहेको पाइएको छ। एउटा कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै अर्को बजेट निकासा दिएर जिल्ला विकासले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै आएको पाइएको छ।

दोहोरो सुविधाको माग राख्दै धर्नामा

काठमाडौं महानगरपालिकामा दोहोरो सुविधा लिईरहेका नगर प्रहरीले सेवाबाट हटाउन खोजेको भन्दै महानरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरुले कामै छोडेर तीनदिनदेखि धर्ना दिईरहँदा नगर प्रहरीले गर्नपर्ने कार्यमा समेत प्रभाव परेको महानगरपालिकाले जनायो।

दोहोरो सुविधा लिन्छन् महानगरका प्रहरी

काठमाडौं महानगरपालिकाका ६० जना नगर प्रहरीले दोहोरो सुविधा उपभोग गरिरहेको फेला परेको छ। सबै ६० जना नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट अवकासप्राप्त हुन्। उनीहरूले नियमित रुपमा पेन्सन बुझ्नुका साथै महानगरबाट तलब र अन्य सुविधा लिइरहेको खुलासा महानगर स्रोतले गरेको छ।

नगरपालिका जसले न्यूनतम सेवासुविधा दिँदैन

ललितपुर, इमाडोलका आयुष भण्डारी नगरपालिकामा परिणत भएपछि आफ्नो गाउँको विकास हुनेमा ढुक्क थिए। तर नगरपालिका घोषणा भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा सिन्को पनि नभाचिँदा उनी भन्छन्, 'सरकारले गाउँलाई नगरपालिका त बनायो तर विकास निर्र्माण भने केही भएन। करको दायरा र झन्झट मात्र थपिदिएको छ, सरकारले नगरपालिका बनाएर।'

कमिसन बुझाएर विपन्नको सुविधा 'झ्वाम' पार्दै

विपन्न समुदायका महिला र बालबालिका लक्षित पोषण आयोजना ‘सुनौला हजार दिन’ को कार्यविधि लत्याउँदै कार्यक्रम संचालित गाउँ वस्तीमा गैरविपन्न परिवारलाई सुविधा बाँडेको पाइएको छ। विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, गर्भवती हुन चाहना राख्ने महिला र दुई वर्ष मुनिका बच्चालाई कार्यविधिले लाभग्राही मानेको छ।

साझा प्रकाशनको बेथिति : सेवासुविधाविनै अवकाश

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले प्रकाशनका २२ अधिकृतलाई जालझेल गरी पारिश्रमिक र सेवासुविधाविनै अवकाश दिएको भन्दै अधिकृतहरु विरोधमा उत्रेका छन्।

सुविधाले नछोएको विपन्न बस्ती

गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका शिशुका लागि पोषण लक्षित ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको यो तेस्रो वर्ष हो। मुलुकको १५ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम पोषण लक्षितभन्दा चर्पी निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गरिँदै

सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सबै पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा नदिन निर्देशन

संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले राज्यका पाँच प्रमुख पदमा पुग्ने पूर्वविशिष्ट कर्मचारीलाई मात्र सेवा–सुविधा दिन निर्देशन गरेको छ। पूर्वविशिष्ट कर्मचारीको सेवा–सुविधामा मनपरी भएको भन्दै अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिलेे तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्