स्थानीय सरकार बनेपछि विकासका नाममा असारे भेलमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बोदेबरसाइन नगरपालिकाका बासिन्दा विनोदकुमार यादव बताउँछन्। ‘मनसुन जेठ–असारमा सुरु हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ’, उनले भने, ‘वर्षभरि चुपचाप बसेर बर्खाको मौका छोपेर विकासका नाममा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।’
अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यसपालि बजेट खर्चदर सुधारिएको प्रतिक्रिया दिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि दोश्रो चौमासिकसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकास बजेटको खर्चदर न्यून नै छ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।
प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाट आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा अधिकांश योजना लगेका छन् ।
जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ।
सरकारले चालु आवलाई विकास बजेट चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशत हो। आयोजना सञ्चालन र खर्च गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म यथार्थ योभन्दा भिन्न हुनेछैन।
(5)-480x320-wm.jpg)