सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थानपना गरिने
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
२८ वैशाख २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाउने सरकारको नीति
सरकारले मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
विश्वकप लिग-२ : शीर्ष चारको आशा जीवित राख्न नेपाललाई अब जित्नैपर्ने दबाब
मंगलबारबाट सुरु हुने उक्त सिरिजमा नेपालले पहिलो खेल स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ।
छपनी ढुङ्गा बिछ्याएर नाला ढलान गरेपछि...
म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा छपनी ढुङ्गा बिछ्याएर गरिएको ढलको नाला ढलान भत्काइएको छ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार र खर्च कटौती सरकारको प्राथमिकता
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना, मर्जर वा विनिवेश गर्ने घोषणा गरेको छ।
लेबनानमा तैनाथ नेपाली शान्ति सेनाको अदलीबदली
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि लेवनानमा तैनाथ सबजु गणको अदलीबदली भएको छ।
नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पुनः संरचना गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजारहरू परिचालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
तीन वर्षीय बालक दुई दिनदेखि बेपत्ता, खोजीकार्य जारी
सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका–४ सोहपुरस्थित मामाघरमा बस्दै आएका तीन वर्षीय बालक अभियांशुकुमार यादव दुई दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न ‘एकीकृत संरक्षण कोष’ स्थापना गरिने
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
ट्रान्सफर्मर राखिदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रान्सफर्मर राख्दिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा एक जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
सबै कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई ‘डिजिटल र पारदर्शी अर्थतन्त्र’ तर्फ लैजाने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।
राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गरिने
सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य र संवादका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
शिक्षामन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका प्रतिनिधिहरूको शिष्टाचार भेट
शिक्षामन्त्री पोखरेलले आगामी दिनमा समावेशी शिक्षा, शिक्षकको पेसागत विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल लर्निङलगायत क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए।