१८ असार २०८३ बिहीबार
image/svg+xml

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ।

बजेट विवादले प्रदेशसभा अनिश्चित

बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बिहीबार पनि मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।

विष्णु पौडेललाई तेस्रोपटक ६ दिन म्याद थप

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध थप ६ दिन म्याद थप भएको छ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट !

इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि गाउँपालिकाकै कार्यकक्षभित्र निर्माण व्यवसायीको समूहले कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ।

आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता कटौतीको तयारी, ‘सिफ्ट प्रणाली’मा गएपछि वार्षिक करोडौंको बचत

नेपाल आयल निगम कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’ का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

एसियाड २०२६: नेपालले २३ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने

राखेपले यसअघि नै २३ खेलबाट खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी कुल १९४ सदस्यीय टोली सहभागिताका लागि सहमति जनाएको थियो।

कानुन संशोधन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिइयोस्: ज्ञानेन्द्र शाही

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगका आधारमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताए।

मन्त्री चौधरीको थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँग छलफल

मन्त्री चौधरीले प्राप्त सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

देशको प्रधानमन्त्री बन्न बालेनलाई सुझाव

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेकी छन्।

हतारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पास नगर्न सरकारलाई सुझाव

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि दुई अर्ब

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका अधुरा योजनाका लागि रु दुई अर्ब बजेट छुट्टाएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्