स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा जोखिम र आर्थिक भार थपिन सक्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको छ।

आइतबार इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा भएको छलफलमा इप्पानले यस्तो माग गरेको हो।

भेटवार्तामा प्रसारण संरचना निर्माणमा प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसिओडी/सिओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका विषयमा उत्पादक र ग्रिड सञ्चालकबिच जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हुने गरी संशोधनको माग गरेको छ।

इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन आवश्यक परेको अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको धारणा छ।

इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत सहजताका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर जान इप्पान तयार रहेको बताए। उनले सरकारको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ठूलो भए पनि वर्षौंदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएकोमा अब तत्काल खुलाउन पनि माग गरे।

उनले भोटेकोसी बाढीले प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले विद्युत् प्राधिकरणलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको लगानी योग्य हुने गरी पिपिएमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइएमा प्राधिकरणमाथिको आर्थिक व्यायभारको जोखिम पनि कम हुने बताउँदै लामाले यसो गरिएमा आफैं बजार खोज्न सकिने बताए। उनले प्राधिकरणले व्यापारिक विद्युत् उत्पादनको मिति (आरसिओडी) ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका सबै आयोजनालाई शर्त राखेर अन्तिम पटक थप गरिदिन पनि प्राधिकरण समक्ष माग गरे।

इप्पानका उपाध्यक्ष हिम पाठकले वन र वातावरण तथा धितोपत्र बोर्डसँग जोडिएका समस्या निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको नै साझा भएकाले यसको समाधानको पहलका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

उपाध्यक्ष एवं इप्पानको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वय समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन (कनेक्सन पोइन्ट) का सम्बन्धमा सहज व्यवस्था गरिएन भने प्रसारण प्रणालीमै समस्या आउने हुँदा तीनलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रका धेरै ‘रिजनेवल’ कुरालाई प्राधिकरणले तयार गरेको ‘कनेक्सन पोइन्ट’ सम्बन्धी मस्यौदाले नछोएको भन्दै श्रेष्ठले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एक पटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने इप्पानको धारणा छ।  

प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण एउटै आयोजनाको कनेक्सन व्यवस्था एकभन्दा बढी पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आवश्यक प्राविधिक कारण प्रमाणित भए पुनः परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। उनले प्रस्तावित कार्यविधिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभए कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अन्य सरकारी वा प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए। उनले विशेषगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) को जिम्मेवारीमा रहेको सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।  

इप्पानले प्राधिकरण वा ग्रिड सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसिओडी÷सिओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन पोइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जिआइएस÷जिसिए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ। नयाँ कनेक्सन पोइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणको निर्णयका कारण परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले अनावश्यक रूपमा आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ ।

यसैगरी इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भन्दै सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत कट्टा गर्नु उपयुक्त नहुने इप्पानको धारणा छ।

इप्पानले ट्रान्सफर्मर तथा सम्बन्धित उपकरणको उच्च दक्षता सुनिश्चित गरी निर्माता ग्यारेन्टी वा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

 त्यस्तै साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। इप्पानले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट क्यापिटलाइजेसन लागत नलिन पनि माग गरेको छ ।