सात बैंकले मर्जरको प्रगति विवरण पेस गरे
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले गत असार १२ गते ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एकअर्कामा गाभिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा लागेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले गत असार १२ गते ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एकअर्कामा गाभिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा लागेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी वृद्धि गर्न तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म धरौटी बढाएर दर्ता गर्ने म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ पुगेको छ। पहिले दर्ता भएका म्यानपावर १३ सय २३ थिए।
सरकारले दिएको अन्तिम म्याद सकिँदै गर्दा म्यानपावर मर्जर र धरौटी थप्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धरौटी वृद्धि वा मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय गर्दा सुरुमा विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी सरकारले तोकेको अवधि सकिन थालेपछि धमाधम धरौटी वृद्धि र मर्जर कार्यमा सहभागी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीको संख्या धेरै भएकाले मर्जर गरेर सहकारीको संख्या घटाउनुपर्ने बताएकी छन्। सहकारी संस्थाको एकीकरण सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले काम नगर्ने नाम मात्रका सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जानुपर्ने बताएकी छिन्।
मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम लगानी सीमा पनि तोकिदिएको छ। नीति अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडभन्दा घटी लगानी गर्न पाउने छैन।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ पहुँच बढाइने बताए। मौद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र जनता बैंक नेपाल लिमिटेड मर्ज हुने भएका छन्। शुक्रबार मर्जरको लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मर्जरपछि बैंकको नाम एनएमबि रहने छ भने शाखा संख्या एक सय ६३ पुग्नेछ। एटिएम संख्या एक सय २० पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मर्जरपछि बैंकको कुल पुँजी तथा जगेडा कोष बढेर २० अर्ब ४२ करोड पुग्नेछ भने निक्षेप एक खर्ब १९ अर्ब र कर्जा एक खर्ब १३ अर्ब हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनको लागि सहमति लिएर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ । उसले बिहीबार जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ मा कारबाहीका प्रावधान समेटिएका छन् । नयाँ विनियमावलीमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका संस्थाले त्यस्तो प्रक्रिया तोडे सम्बद्ध अधिकारीलाई सञ्चालक बन्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
असारमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न हतार भएजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारोमा छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्ने गर्छ।
बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिन थालिएको छ। बिमा कम्पनीको संख्या बढे पनि गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिन थालिएको हो।