काठमाडौं- असारमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न हतार भएजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारोमा छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्ने गर्छ।
वर्षैभरि (झन्डै ११ महिना) सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढ्छ। असारमा मात्र कुल मर्जरको आधा हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २–३ आर्थिक वर्षको मर्जर प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका ११ महिना न्यून मर्जर हुने तर असारमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको प्रस्टिन्छ।
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्त पुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वित्तीय संस्थाको निद्रा खुलेझैं छिटोछिटो मर्जर गर्ने प्रवृत्तिले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक दिनअघि चार संस्था गाभिँदै छन्। बिहीबार (आज) सन्राइज बैंकमा नारायणी नेसनल फाइनान्स र बैंक अफ काठमाण्डूसँग लुम्बिनी बैंक गभिँदै छन्। असार महिनाको सुरुमै सिद्धार्थ बैंकमा विजने युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएको थियो। यसैगरी कामना विकास बैंक र कास्की फाइनान्स पनि यसै महिना मर्जरमा गएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नुनपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनु परेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बुुधबार नागरिकलाई बताए। 'वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,' उनले भने।
गत जेठमा साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट र गौमुखी विकास बैंक मर्जरमा गएका थिए। यसैगरी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्स गाभिएका छन्। कैलाश विकास बैंकमा मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्प्रेस फाइनान्स गाभिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो। हाल २९ वाणिज्य बैंक, ७६ विकास बैंक, ४८ वित्त कम्पनी छन्। ती संस्थालाई घटाएर साढे दुई दर्जनमा झार्ने रणनीति रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पछिल्लो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने हो भने २ वर्षपछि करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने बैंकरको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटामा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी एक वर्षमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर ४ देखि २५ गुणासम्म पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनुको उद्देश्य पनि जसरी भए पनि संख्या घटाउनु हो। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन्। यसअघि लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्स, नेपाल बंगालादेश बैंकमा नेपाल बंगालादेश फाइनान्स र नेपाल श्रीलंका फाइनान्स गाभिएका थिए। नारायणी र नेसनल फाइनान्स गाभिएर नारायणी नेसनल बनेका थिए। गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली आएपछि मर्जरमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
हालसम्म करिब एक सय बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४० वटामा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।अबको एक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था धेरै भएकाले सुशासन कायम गर्न नसकिने भन्दै घटाउने प्रयासस्वरुप मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। यसले धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने र संख्या घट्ने आँकलन केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:१५ बिहीबार
