घरको नक्सा पास गराउँदै हुनुहुन्छ? नक्सा पास गर्दा कागजी झन्झट बेहोर्नु भएको छ?, कि कागजपत्र बोकेर हिड्दा हराउने भिज्ने समस्या भएको छ? त्यसो हो भने चिन्ता नगर्नुस् अब घरको नक्सा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईभीपीएस) कम्युटर सफ्टवेयर अर्थात अनलाईनबाट पास हुने भएको छ। तर यसको लागि तपाईको घर भने महानगभित्र हुनुपर्दछ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि यसको विरोध गर्दै नागरिक र सोसल मिडियामा लेखेपछि धेरै जनाले ‘के त्यसो भने अनलाइनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने’ भनी प्रश्न गरे।
अखबार वा रेडियो र टेलिभिजनमा सेन्सरसिप लगाउन वा तिनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर, अनलाइनका माध्यमबाट प्रवेश गरेर सरकारले यी सबै माध्यमलाई अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ संशोधनका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन निर्देशिका संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्थापित मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। संशोधनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई २५ बु“दे सुझाव पनि दिएको छ।
अनलाइन पत्रकार संघले सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाका केही बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ।
काठमाडौं—नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)ले नेपाल सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले प्रेस, वाक र अनलाइन स्वतन्त्रता हनन गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
