काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन निर्देशिका संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्थापित मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। संशोधनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई २५ बुुँदे सुझाव पनि दिएको छ।
महासंघले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमन व्यवस्थित गर्न जारी 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३' का कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको जनाएको हो।
'नयाँ माध्यमको रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई यस्ता प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाको विकासमा बाधा गर्नुका साथै नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित गर्ने भएकाले महासंघ निर्देशिकाका तत्सम्बन्धी प्रावधान हटाउन आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले विशेष गरी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ। त्यसमा 'आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने' भन्ने प्रावधान र सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्राधिकार राखिएको छ।
यसै गरी महासंघले बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकारले 'कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने' भनी उल्लिखित विषय संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको जनाएको छ।संविधानमा कुनै समाचारसामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेका आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ।
'महासंघ यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिए त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नेसमेत स्पष्ट गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै महासंघले अनलाइनमाध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई विद्यमान प्रेससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत संरक्षण, व्यवस्थापन र सुविधा प्रदान हुनुपर्नेमा प्रेससँग असम्बन्धित रहेको सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लगाउने प्रावधानप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। साथै निर्देशिका दफा र उपदफामा उल्लेख विभिन्न २५ वटा बुँदा संशोधन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेको छ।
यसैगरी अनलाइन पत्रकार संघले पनि निर्देशिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्न सक्ने, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई प्रहार गरेको जनाएको छ।
संघले नया“ माध्यमका रूपमा फस्टाउँदै गएको अनलाइनका प्राविधिक, व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई बेवास्ता गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको स्वच्छ विकासलाई समेत कुण्ठित गरेको जनाएको छ। संघले तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न सरकारस“ग माग गरेको छ।
गत शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले निर्देशिकाले प्रेस, वाक र अनलाइन स्वतन्त्रता हनन गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। 'अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्छौं,' आइएफजेले विज्ञप्ति मार्फत भनेको थियो, 'कुनै पनि कानुन वा नियम जसले निषेधलाई प्रश्रय दिन्छ, त्यो तानाशाही हो। '
प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०३:१२ मंगलबार
