काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)ले नेपाल सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले प्रेस, वाक र अनलाइन स्वतन्त्रता हनन गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आइएफजे शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवालास“ग छलफल गरी अनलाइन पत्रकारिता फस्टाउन सहयोग पुग्ने गरी निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरेको हो। तर यसमा नेपाल पत्रकार महासंघको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। 

आइएफजेले निर्देशिकाविरुद्ध प्रेस युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समर्थनसमेत गरेको छ। 'अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गछर्ौं,' आइएफजेले भनेको छ, 'कुनै पनि कानुन वा नियम जसले निषेधलाई प्रश्रय दिन्छ, त्यो तानाशाही हो। त्यसैले यो निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने आइएफजेको विश्वास छ।' 

सरकारले अघिल्लो साता निर्देशिका जारी गर्दै अनलाइन दर्ता, नवीकरण र नियमनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिबाट गत सोमबार स्वीकृत निर्देशिका अनुसार अब अनलाइनहरू अनिवार्य रूपमै सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। निर्देशिकामा कुनै अनलाइन दर्ता नगराएको र प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नवीकरण नगरेको पाइए बन्द गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था राखेको छ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले आइएफजेस“ग कुरा गर्दै संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दैै सरकारले निर्देशिका ल्याएको बताए। 'मिडियालाई सेन्सरसिप लगाएर नियन्त्रण गर्ने किसिमले निर्देशिका जारी गरिएको छ। यसले संविधानको स्वतन्त्र मिडियासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ,' उनले भनेका छन्। 

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको दक्षिण एसिया संयोजक एवं डिजिटल मिडिया विज्ञ उज्ज्वल आचार्य सरकारको निर्देशिका अनलाइन व्यवस्थित गर्न भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउँछन्। 'आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका सामग्री प्रकाशन गरे सेवा अवरुद्ध गर्नसक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। यो सेन्सरसिप भएको र यसले सरकारको एउटा निकायलाई अनावश्यक अधिकार दिने देखिन्छ। संविधानको धारा १९ (३) मा भएको कुनै सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत पनि छ,' उनले भने।

आचार्यका अनुसार अनलाइन मिडियाले प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। 'यो राम्रो देखिए पनि भोलि प्रतिकूल अवस्थामा सरकारी निकायले आफ्नो निर्णय लाद्न पाउने अधिकार हो। स्वतन्त्र प्रेसको स्वनियमनको सिद्धान्तलाई पनि यसले पालना गर्दैन,' उनले भनेका छन्, 'अनलाइन मिडियालाई विभाग र काउन्सिलले चाहेको बखत 'निरीक्षण र अनुगमन' पाउने अधिकार उल्लेख छ। कस्तो खालको निरीक्षण र केको लागि भन्ने स्पष्ट छैन।'

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले अनलाइन नियमन गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै भने, 'तर स्वनियम प्रणाली अन्तर्गत गर्नुपर्छ। सरकारी निकायले नभएर प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वनियमन निकायले गर्नुपर्छ,' उनले भने।

विष्टले विषयवस्तुका आधारमा बन्द गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै भने, 'त्यो कुनै हदसम्म पनि मान्य हुने छैन।' उनले निर्देशिकामा भएका व्यवस्था स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरे।

'अनलाइन मिडियासम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको अवस्थामा यसलाई सुविधा र प्रेसका रुपमा मान्यता दिनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ,' विष्टले भने। अनलाइन मिडियालाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पनि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको उनले बताए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएपछि निर्देशिका जारी गरिएको बताए। 'छापा, रेडियो र टिभीका लागि नियमन, व्यवस्थित गर्न थुप्रै कानुन छन्,' उनले भने, 'तर अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा जथाभावी समाचार सम्प्रेषण हुने र समाचार प्रकाशन गर्ने अनलाइनले दायित्व पनि लिन नपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो।

उनले निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेकाले अब कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए। निर्देशिकाअनुसार अब अनलाइनले अनिवार्य रुपमा सम्पादक, प्रकाशक र संवाददाताको नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसरी नियमअनुसार दर्ता गराइएका अनलाइनका पत्रकारलाई सूचना विभागबाट प्रेस पास उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिकाअनुसार कुनै सामग्रीको स्रोत नखुलाई प्रकाशन वा प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने, सामाजिक विभेद सिर्जना हुने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाएको छ। कसैले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने सामग्री प्रसारण, प्रकाशन गरे त्यस्ता अनलाइन बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

त्यसैगरी, अनलाइनले विपद वा संकटग्रस्त अवस्थामा सरकारबाट जारी हुने सूचना, विज्ञप्ति वा जनचेतनामूलक सामग्री निःशुल्क प्रकाशन र प्रसारण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रवक्ता ढकालले अनलाइन पत्रकारकै सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। 'धेरै अनलाइन पत्रकार र सञ्चालकले हामीहरुको पहिचान भएन भन्नुभयो, उहाँहरुकै सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो,' उनले भने, 'नियमन मात्रै गर्न खोजेको हो, १० रुपैयाँको टिकटबाहेक अन्य कुनै शुल्क लाग्दैन।'

प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०२:१६ शनिबार