गत वर्ष साउन महिनामै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म यस्तो ऋण उठाएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष (०७५/७६) को दुई महिना बितिसक्दा सरकार बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर पारित गर्ने प्रक्रियामा छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको समुदायको व्यवस्थापनमा आधारित पानी आपूर्ति तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकत गरेको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रा महँगो बन्दा चालु आर्थिक वर्षमा दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई थप व्ययभार परेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) नभएको बहाना गर्दै ऋणको ब्याज बढाएका वाणिज्य बैंकहरुले अहिले तरलता छेलोखेलो भए पनि ब्याजदर घटाएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले एउटा ठूला व्यापारीलाई ऋण दिन एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई दबाब दिए।
लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएपछि १० बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट करिब २० अर्ब ऋण रुपैयाँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
विदेश गएका पतिले कमाएर ल्याउने रकमले सबै आवश्यकता पूरा गर्ने महोत्तरी जिल्लाको भंगहा नगरपालिका–४ पलार बस्तीकी सियान्कीदेवी बाँतरले सँगालेकी सपना चकनाचुर भए जब उनका पति बाकसमा लास बनेर आए।
रुकुमकी १४ वर्षीया मंजिता रोक्का यतिखेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बर्न वार्डमा छिन् । उनलाई गाउँदेखि माथि खावाङ जाँदा बाटोमा करेन्ट लाग्यो, जसका कारण पेट र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष, कारोवारमा अनलाईन प्रणालीको अभ्यास तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन जस्ता अवस्थाबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक यो साता ऋणात्मक रह्यो।
जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सुरु गरेको छ।
स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने ठूला आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अपर्याप्त भएकाले ऋण ल्याउने गरेर छलफल चलिरहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बजेट सत्तासिन पार्टीको आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि जनतालाई कर र ऋणको दायित्व बढाउने खालको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त ऋण दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
