काठमाडौं – सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त ऋण दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन लागिएको हो । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

त्यस्तै, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी वर्षदेखि सरकारीको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ । त्यस्तै नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने भएको छ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत अन्य कोषहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिने भएको छ । हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरुका खातासहित हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । विभिन्न सरकारी कोषहरुमा निष्कृय रकमलाई पुँजी निर्माणमा लगाइने भएको छ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बिमा सीमा वृद्धि गरी तीन लाख रुपैयाँ र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै बिमा कम्पनीले कुल बिमा कारोबारमध्ये लघु बिमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

ऊर्जा दशक घोषणा

काठमाडौं- सरकारले २०७५–०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५ - ७६ को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउन जलविद्युत् र सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइने भएको छ । आगामी १० वर्षको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रुपमा मनाई आयोजनाहरु निर्माण गरिने भएको छ ।सम्भाव्य प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ।

सरकारले आव ०७५-७६ का लागि ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ ।बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माणलाई अघि बढाइने भएको छ । सरकारले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णयलाई उल्टाएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिने सहमति भएको छ।

सरकारले हाल उक्त आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयलाई धमाधम मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । सरकारले ९२ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यो आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाउँपालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब १९ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।
पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिने

सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिने भएको छ । उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने भन्दै आएको थियो ।चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने भएको छ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा सम्मिश्रण वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने छ । सर्वसाधारण जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको जलविद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा जोड्न बजेटमा यथेष्ट रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन थालनी र अन्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णीया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइनको डिपिआर सुरु गरिने भएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ ।निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिने भएको छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घरपरिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारण लगायत कार्यलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । देशैभरी क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणमा पाँच अर्ब
सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ । सबैलाई आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन सबै सम्भाव्य स्थलमा जलविद्युत्, सौर्य, वायु ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिइने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट जडानका लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ ।स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा समुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन  हुने साना जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले समपुरक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ००:५९ बुधबार